हट्टी समुदाय

हाल ही में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के तान-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने पर विचार कर रही है।

हट्टी समुदाय:

• हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है, जिसे कस्बों में 'हाट' नामक छोटे बाज़ारों में घरेलू सब्जियाँ, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की परंपरा से यह नाम मिला है।
• हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान एक विशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं।
• यह समुदाय सिरमौर से गिरि और टोंस नामक दो नदियों द्वारा विभाजित हो जाता है।
  • टोंस इसे उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से विभाजित करती है 
  • वर्ष 1815 में जौनसार बावर क्षेत्र के अलग होने तक उत्तराखंड के ट्रांस-गिरी क्षेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी कभी सिरमौर की शाही रियासत का हिस्सा थे।
• ट्रांस-गिरी और जौनसार बावर में समान परंपराएँ हैं तथा अंतर्जातीय-विवाह आम बात है।
• हट्टी समुदायों के बीच एक कठोर जाति व्यवस्था है- भट और खश उच्च जातियाँ हैं, जबकि बधोई उनसे नीची जाति है। अंतर्जातीय विवाह अब परंपरागत रूप से सख्त नहीं रहे हैं।
  • हट्टी समुदाय ‘खुंबली’ नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित है, जो हरियाणा के खाप पंचायत की तरह सामुदायिक मामलों को देखती है।
  • पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बावजूद खुंबली की शक्ति को कोई चुनौती नहीं मिली है
• सिरमौर और शिमला क्षेत्रों की लगभग नौ विधानसभा सीटों पर उनकी अच्छी उपस्थिति है।
  • भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की कुल आदिवासी आबादी 3,92,126 है, जो राज्य की कुल आबादी का 5.7% है।

उनकी मांगें:

• जनजातीय दर्जा:
  • वे वर्ष 1967 से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जब उत्तराखंड के जौनसार बावर में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया था, जिसकी सीमा सिरमौर ज़िले से लगती है।
• चुनौतियाँ:
  • स्थलाकृतिक नुकसान के कारण हिमाचल प्रदेश के कामरौ, संगरा और शिलियाई क्षेत्रों में रहने वाले हट्टी शिक्षा तथा रोज़गार दोनों में पिछड़ गए हैं।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति:

• परिचय:
  • 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजाति" कहा जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को बुलाया।
  • संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिये वर्ष 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था।
  • हालाँकि संविधान का अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिये प्रक्रिया प्रदान करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
    • 342(1): राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में, जबकि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।
  • 705 से अधिक जनजातियाँ हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय ओडिशा में पाए जाते हैं।
  • संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिये प्रावधान करती है।
  • छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
• कानूनी प्रावधान:
  • अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
  • पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
  • अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
• संबंधित पहल:
  • भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)
  • जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
  • विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह
  • प्रधानमंत्री वन धन योजना
• संबंधित समितियाँ:
  • शाशा समिति (2013)
  • भूरिया आयोग (2002-2004)
  • लोकुर समिति (1965)

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न स्टैंडअप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
2. यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

• इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
• महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ताकि व्यापार, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने को तैयार एवं प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधार लेने वालों की मदद की जा सके।
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजना की स्थापना के लिये 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण प्रदान करना।
  • कार्यशील पूंजी के आहरण के लिये डेबिट कार्ड (रुपे)।
  • उधारकर्त्ता का साख पृष्ठिभूमि तैयार करना।
  • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ पुनर्वित्त विभाजन। अत: कथन 2 सही है।
  • नेशनल क्रेडिट गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी के लिये 5,000 करोड़ रुपए के कोष का निर्माण।
  • पूर्व-ऋण प्रशिक्षण आवश्यकताओं, ऋण की सुविधा,मध्यस्थ , मार्केटिंग आदि के लिये व्यापक समर्थन के साथ उधारकर्त्ताओं हेतु समर्थन जुटाना।
  • ऑनलाइन पंजीकरण और सहायता सेवाओं के लिये वेब पोर्टल। अतः विकल्प (C) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडियन एक्स्प्रेस

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 23 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 

प्रतिवर्ष 23 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) ने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएंँ वर्ष 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की पहल के तहत शुरू हुईं थीं। वर्ष 1930 में ब्रिटिश सरकार ने रेडियो प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और उसने भारतीय राज्य प्रसारण सेवा (ISBS) शुरू की। IBC, जो कि एक निजी संस्था थी, को ब्रिटिश सरकार द्वारा देश में दो रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति दी गई थी। मई 1932 में IBC को स्थायी रूप से भारतीय राज्य प्रसारण सेवा (ISBS) के रूप में बदल दिया गया। बाद में 8 जून, 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा (ISBS) को ऑल इंडिया रेडियो (AIR) में परिवर्तित कर दिया गया तथा वर्ष 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है और इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो की सेवा में देश भर में स्थित 414 स्टेशन शामिल हैं और देश के लगभग 92% क्षेत्र और देश की लगभग 99.19% आबादी तक इसकी पहुंँच है। आकाशवाणी पर 23 भाषाओं एवं 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है, प्रसारित भाषाओं के संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधता के मामले में यह दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। 

देश का पहला हर घर जल ज़िला 

मध्य  प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल ज़िला बन गया है। बुरहानपुर के सभी 254 गांँवों में लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। 15 अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय ज़िले में सिर्फ 36.5 प्रतिशत घरों में नल से जल उपलब्ध था। कोविड महामारी सहित विभिन्न बाधाओँ और चुनौतियों के बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों, जल समिति और ज़िले के अधिकारियों के लगातार प्रयासों से मात्र 34 महीनों में ज़िले के सभी 1,01,905 घरों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019 में लॉन्च इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक ‘कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन’ (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। यह मिशन ‘जल शक्ति मंत्रालय’ के अंतर्गत आता है तथा मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है; पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ-साथ सतत् कृषि को भी बढ़ावा देता है। यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग; पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।  

चीतों के लिये भारत-नामीबिया समझौता 

भारत और नामीबिया ने भारत में चीतों को फिर से लाने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर 20 जुलाई, 2022 को हस्ताक्षर किये। 8 चीतों (4 नर और 4 मादा) के अगस्त 2022 में भारत पहुंँचने की संभावना है। उन्हें मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में  लाया जाएगा। समझौते का उदेश्य भारत में चीतों के संरक्षण एवं बहाली को बढ़ावा देना है, जहांँ वे अब विलुप्त प्रजातियांँ हैं। भारत-नामीबिया समझौता ज्ञापन के एक हिस्से के रूप में दोनों देश जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शासन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। भारत ने प्रतिवर्ष 8 से 10 चीतों को देश में लाने की योजना बनाई है। अगले पांँच वर्षों में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों से कुल 50 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया जाएगा। चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति को पाँच मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसीन युग में देखा गया। चीता दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला भूमि स्तनपायी भी है जो अफ्रीका एवं एशिया में पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी चीता ‘सुभेद्य’ (Vulnerable) तथा एशियाई चीता ‘अति संकटग्रस्त’ (Critically Endangered) श्रेणी में है।