वेटलैंड सिटी प्रमाणन

स्रोत: पी. आई. बी.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने हाल ही में वेटलैंड सिटी प्रमाणन (Wetland City Accreditation- WCA) के लिये भारत से तीन शहरों के लिये नामांकन प्रस्तुत किये हैं। 

• नामांकित शहरों में इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), और उदयपुर (राजस्थान) शामिल हैं।
• MoEF&CC द्वारा चल रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए WCA लक्ष्यों के अनुरूप है।

नोट:

• अमृत धरोहर, 2023-24 बजट घोषणा का हिस्सा, रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने और स्थानीय आजीविका का समर्थन करते हुए देश में रामसर साइटों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देता है।

वेटलैंड सिटी प्रमाणन (WCA) क्या है?

• परिचय:
  • WCA एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है, जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों (Conference of the Contracting Parties- COP) 12, 2015 के सम्मेलन के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिये स्थापित किया गया था, जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा हेतु असाधारण कदम उठाए हैं।
  • इस योजना का उद्देश्य शहरी एवं पेरी/ परिधीय-शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि संरक्षण और इसके उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय आबादी के लिये स्थायी सामाजिक-आर्थिक लाभ अर्जित करना भी है।
• महत्त्व:
  • यह शहरों को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के वेटलैंड्स जैसे मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्र के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  • इसका उद्देश्य अपने प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमि को महत्त्व देने वाले शहरों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना है।
  • WCA 6 वर्षों के लिये मान्य होता है।

WCA हेतु नामांकित शहरों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• इंदौर:
  • होलकर राजवंश द्वारा स्थापित, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है तथा इसे स्वच्छता एवं शहरी पर्यावरण के लिये भारत के स्मार्ट सिटी, 2023 से सम्मानित किया गया है।
    • शहर में स्थित एक रामसर साइट, सिरपुर झील, जिसे जलीय पक्षी समागम के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थल के रूप में मान्यता दी गई है तथा इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।
    • शहर में 200 से अधिक वेटलैंड मित्र (Wetland Mitras) सक्रिय रूप से पक्षी संरक्षण एवं सारस क्रेन की सुरक्षा के लिये जागरूकता बढ़ाने में प्रयासरत हैं।
• भोपाल:
  • भोपाल भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है जिसने अपने शहर विकास योजना 2031 के मसौदे में आर्द्रभूमि के समीप संरक्षण क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया है।
  • इस शहर में स्थित भोज वेटलैंड (रामसर साइट) शहर की जीवन रेखा के सामान है जहाँ विश्व स्तरीय वेटलैंड व्याख्या केंद्र स्थापित है जिसका नाम जल तरंग है।
  • इसके अतिरिक्त भोपाल नगर निगम के समीप एक समर्पित झील संरक्षण केंद्र भी मौजूद है।
• उदयपुर:
  • इस शहर के समीप मौजूद पाँच प्रमुख आर्द्रभूमियाँ, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एवं दूध तलाई हैं।
    • ये आर्द्रभूमियाँ शहर की संस्कृति व पहचान का एक अभिन्न अंग हैं जो शहर के माइक्रॉक्लाइमेट को बनाए रखने में मदद करती हैं और साथ ही खराब मौसम संबंधी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के एक आर्द्रभूमि को 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' के अंतर्गत लाया जाता है, तो इसका क्या अर्थ है? (2014)

(A) मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
(B) जिस देश में आर्द्रभूमि स्थित है उसे आर्द्रभूमि के किनारे से पाँच किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिये एक कानून बनाना चाहिये।
(C) आर्द्रभूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं एवं परंपराओं पर निर्भर करता है और इसलिये वहाँ की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।
(D) इसे 'विश्व विरासत स्थल' का दर्जा दिया गया है।

उत्तर: (a)

व्याख्या:

• मॉन्ट्रो रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्रभूमि की सूची में वेटलैंड साइटों का एक रजिस्टर है जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं अथवा होने की संभावना है। इसे रामसर सूची के भाग के रूप में बनाए रखा गया है।
• आर्द्रभूमि अभिसमय, जिसे रामसर अभिसमय कहा जाता है, एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण व उचित उपयोग के लिये रूपरेखा प्रदान करती है। यह अभिसमय वर्ष 1971 में ईरानी शहर रामसर में अंगीकृत किया गया तथा वर्ष 1975 में क्रियान्वित हुआ।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 06 जनवरी, 2024

रिवर्स फ्लिपिंग

भारतीय स्टार्टअप्स के बीच रिवर्स फ्लिपिंग एक चलन बन गया है, खासकर फिनटेक सेक्टर में, क्योंकि वे इनिशियल पब्लिक ऑफर (Initial Public Offer-IPO)  की योजना बनाते हैं या घरेलू बाज़ार में दीर्घकालिक लाभ की तलाश करते हैं।

• रिवर्स फ्लिपिंग किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय को आमतौर पर कर या नियाकम कारणों से विदेश में स्थानांतरित करने के बाद उसके अधिवास को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसे 'री-डोमिसाइलिंग' भी कहा जाता है।
• यह रणनीतिक कदम भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था, विशाल बाज़ार, आशाजनक उद्यम पूंजी, अनुकूल कर संरचना, मज़बूत बौद्धिक संपदा संरक्षण, युवा और शिक्षित आबादी और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है।

MeitY ने ERNET इंडिया का वेब पोर्टल लॉन्च किया

इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों के लिये भारत के नए एकीकृत वेब पोर्टल ERNET का अनावरण किया है, जो डोमेन पंजीकरण, डोमेन नेम सिस्टम (DNS) और मूल्य वर्द्धित सेवाएँ प्रदान करता है।

• पोर्टल में एक सेवा के रूप में वेबसाइट (WaaS) और एक सेवा के रूप में लर्निंग मैनेजमेंट (LMaaS) शामिल हैं, जो उपयोगकर्त्ताओं को विभिन्न टेम्पलेट्स का उपयोग करके अनुकूलित वेबसाइट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की अनुमति देता है।
• ERNET इंडिया MeitY के तहत एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक सोसायटी है। यह सभी शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिये विशिष्ट डोमेन रजिस्ट्रार है, जिसका डोमेन नाम 'ac.in', 'edu.in' और 'res.in' होता है।

और पढ़ें: DNS सर्वर

  भारतीय नौसेना कर्मियों के लिये कतर न्यायालय का निर्णय

कतर ने आठ भारतीय नौसेना अधिकारियों की मृत्यदंड की सज़ा को कम कर उसे कारावास की सज़ा को "Varying Quantum" में बदल दिया है। कतर में जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को जेल की अलग-अलग शर्तों के खिलाफ अपील करने के लिये 60 दिन का समय दिया गया है।

• मृत्यदंड की सज़ा का क्षमादान करने का तात्पर्य मौत की सज़ा को कम कर इसे कम गंभीर सज़ा में परिणत करने से है।
  • आठ भारतीय, जिनकी मृत्यदंड की सज़ा कम कर दी गई है, अब भारत वापस आने के पात्र हैं। यह कतर के साथ वर्ष 2015 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत आता है, जो कैदियों को स्वदेश में अपनी सज़ा भुगतने की अनुमति देता है।
•  कतर, एक मज़बूत क्षेत्रीय अग्रणी और भारत के लिये ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है जहाँ कम से कम सात लाख भारतीय कार्यबल का हिस्सा हैं।

और पढ़ें: कतर में पूर्व नौसेना कार्मिक मामला