प्रिलिम्स फैक्ट्स (04 Mar, 2024)



नॉर्डिक-बाल्टिक सहयोग

स्रोत: द हिंदू

रायसीना डायलॉग- 2024 में, 8 नॉर्डिक-बाल्टिक देशों (NB8) ने नॉर्डिक-बाल्टिक सहयोग के प्रतिनिधियों के रूप में एक साथ भाग लिया।

नॉर्डिक-बाल्टिक सहयोग क्या है? 

  • परिचय: नॉर्डिक-बाल्टिक सहयोग वर्ष 1992 में स्थापित एक अनौपचारिक क्षेत्रीय सहयोग गठन है, जो 5 नॉर्डिक (फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड) तथा 3 बाल्टिक देशों (एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया) को एक साथ लाता है। 
  • टोमस हेंड्रिक इल्वेस (पूर्व एस्टोनियाई विदेश मंत्री) की पहल पर वर्ष 2000 में इसे नॉर्डिक-बाल्टिक 8 (NB8) नाम दिया गया था।
  • स्वीडन के पास वर्ष 2024 में NB8 की अध्यक्षता है।
  • मुख्य रिपोर्ट: NB8 सहयोग पर मुख्य दस्तावेज़ों में से एक NB8 वाइज़ मेन रिपोर्ट है, जिसे बर्काव्स-गेड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो आठ देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये ठोस दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
  • NB8 एवं भारत: नॉर्डिक-बाल्टिक देशों तथा भारत के बीच सहयोग नवाचार, हरित परिवर्तन, समुद्री मामले, स्वास्थ्य, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तृत है।
  • नवंबर 2023 में दूसरा CII (भारतीय उद्योग परिसंघ) भारत नॉर्डिक-बाल्टिक बिज़नेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत एवं NB8 के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था।
  • NB8 का आउटरीच: वर्ष 2003 के बाद से NB8 देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनीतिक निदेशकों के स्तर पर नियमित बैठकें होती रही हैं, जिन्हें ई-पाइन प्रारूप के रूप में जाना जाता है।
  • इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 में NB8 देशों और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्रियों की बैठकें बुलाने के लिये एक समझौता हुआ, जिसे अब नॉर्दर्न फ्यूचर फोरम के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • NB6: वर्ष 2004 में बाल्टिक देश द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत NB6 प्रारूप बनाया गया।
  • आइसलैंड और नॉर्वे यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं।
  • इसमें NB8 के यूरोपीय संघ के सदस्य देश अर्थात् डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया शामिल हैं तथा यह सामयिक यूरोपीय संघ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये अनौपचारिक बैठकों के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है।

DRDO द्वारा VSHORADS मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के दो सफल उड़ान परीक्षण किये।

  • ये परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज, चाँदीपुर में ओडिशा के तट पर एक ग्राउंड-आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से किये गए थे जिसमें विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों में उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिये लक्षित किया गया था।
  • VSHORADS, एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPAD), अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) द्वारा विकसित एक स्वदेशी मिसाइल है।
  • मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली (Reaction Control System- RCS) और एकीकृत एवियोनिक्स जैसी उन्नत तकनीक शामिल हैं।
  • अत्यधिक अनुकूलित डिज़ाइन के कारण आसान पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए इस मिसाइल को दोहरी थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य सीमित दूरी से कम ऊँचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरों को बेअसर करना है। 

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राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण विकास बैंक

स्रोत: पी.आई.बी. 

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण विकास बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिये एक बैठक की अध्यक्षता की।

  • अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा स्थापित NaBFID, देश का 5वाँ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI) है जो भारत में दीर्घकालिक बिना साधन के बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करता है।
  • NaBFID विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है तथा ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है एवं बुनियादी ढाँचे की वित्त पहुँच को बढ़ाता है।

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उत्तर-पूर्व के लिये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) लॉन्च किया गया

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय वित्त मंत्री ने माल और सीमा शुल्क निकासी को अधिक कुशल बनाकर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्व क्षेत्र (NER) के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) का शुभारंभ किया।

  • इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) के कार्यान्वयन से सीमा पार व्यापार में रुकने के समय एवं लागत को कम करके सीमा शुल्क निकासी में व्यापार समुदाय के सदस्यों एवं हितधारकों को सशक्त बनाया जाएगा।
    • इन LCS पर निर्यात टोकरी में मुख्य रूप से खनिज एवं कृषि उत्पाद शामिल हैं, जबकि आयात टोकरी में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सीमेंट एवं प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं।
  • व्यापार और यात्रा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1948 से स्थापित भारत-बांग्लादेश एवं भारत-म्याँमार सीमाओं पर इन LCS का डिजिटलीकरण, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरक है, सुरक्षित, कागज़ रहित लेन-देन तथा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से बाज़ार संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को बढ़ाता है।

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Google ने Play Store से कुछ भारतीय ऐप्स हटाए

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Google ने अपनी बिलिंग नीतियों का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए कुछ लोकप्रिय भारतीय ऐप्स को अपने Play Store से हटा दिया है।

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश ने Google को अपने प्ले स्टोर से ऐप्स को हटाने से रोकने से इनकार कर दिया, जिससे Google की बिलिंग नीति का अनुपालन नहीं करने पर ऐप को हटाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
  • यह मुद्दा डेवलपर्स द्वारा अपने ग्राहकों को इन-ऐप खरीदारी के लिये शुल्क का भुगतान करने की Google की आवश्यकता से संबंधित है।
    • इन-ऐप खरीदारी उपयोगकर्त्ताओं को मोबाइल ऐप में सामान या सेवाएँ खरीदने की अनुमति देती है। इसमें वर्चुअल आइटम, प्रीमियम सुविधाएँ, सदस्यताएँ और बहुत कुछ शामिल हैं। भुगतान सीधे ऐप के माध्यम से किया जाता है, प्रायः संग्रहीत भुगतान विधियों का उपयोग किया जाता है। यह ऐप डेवलपर्स के लिये रेवेन्यू जेनरेट करने का एक सामान्य तरीका है।
  • Google ने भारत में इन-ऐप खरीदारी के लिये अपनी फीस को 11 से 26% तक समायोजित किया, लेकिन सूचीबद्ध कंपनियाँ इन संशोधित शर्तों को पूरा करने में विफल रहीं।

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