वर्षांत समीक्षा: ग्रामीण विकास मंत्रालय | 27 Jan 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) की वर्षांत समीक्षा जारी की गई।

• पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा भी जारी की गई। 

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में MoRD की प्रमुख उपलब्धियाँ:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

• इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से कार्य करने के लिये तैयार हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों की गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार प्रदान करना।
• 2022-23 की उपलब्धियाँ:
  • 11.37 करोड़ परिवारों को रोज़गार मिला।
  • 289.24 करोड़ व्यक्ति-दिवस (Person-days) रोज़गार सृजित किया गया है, जिसमें से:
    • 56.19% महिलाओं के लिये थे
    • 19.75% अनुसूचित जाति (SC) के लिये थे
    • 17.47% अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये थे।
• मनरेगा के तहत नई पहलें:
  • अमृत ​​सरोवर: देश के प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम 75 अमृत सरोवर (तालाबों) का निर्माण/नवीनीकरण; वे सतह और भूमिगत दोनों प्रकार की जल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे।
  • जलदूत ऐप: इसे ग्राम पंचायत में जल स्तर को मापने के लिये सितंबर 2022 में 2-3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में दो बार लॉन्च किया गया था।
  • MGNREGS के लिये लोकपाल: MGNREGS के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिये लोकपाल ऐप फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)

• PMAY-G भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
• इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी बेघर परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराकर "सभी के लिये आवास" प्रदान करना है।
• वर्ष 2022-23 तक उपलब्धियाँ:
  • 50 करोड़ आवास स्वीकृत किये गए हैं।
  • 11 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं।
• PMAY-G के तहत नई पहलें:
  • आधार आधारित भुगतान प्रणाली PMAY-G लाभार्थियों को उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की सुविधा प्रदान करती है।
  • आवाससॉफ्ट/आवासऐप और जियोरर्बन ऐप (Awaassoft/AwaasApp and via GeoRURBAN app) के जरिये PMAY-G आवासों की यूनिवर्सल जियो टैगिंग की गई
  • PMAY-G के तहत शिकायत निवारण के लिये मनरेगा के तहत नियुक्त लोकपाल का भी लाभ उठाया जा सकता है

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Day-NRLM)

• Day-NRLM गरीबों की आजीविका में सुधार के लिये दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है।
• योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के स्वरोज़गार और संगठन को बढ़ावा देना है।
• वर्ष 2022-23 तक उपलब्धियाँ:
  • गरीब और कमज़ोर समुदायों की 8.71 करोड़ महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में जोड़ा गया।
• Day-NRLM के तहत नई पहलें:
  • PM जन धन योजना खाते के साथ SHG सदस्यों के लिये 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा को मंज़ूरी दी गई है ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के अपनी तत्काल आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके।
  • Day-NRLM के तहत ब्‍याज सबवेंशन योजना को पूरे देश में एक समान योजना सुनिश्चित करने के लिये संशोधित किया गया था जिसके तहत:
    • बैंक 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिये 7% प्रति वर्ष की दर से ऋण प्रदान करेंगे; बैंकों को प्रति वर्ष 4.5% की एक समान दर से सब-वेंट किया जाएगा।
    • बैंक 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिये 1 वर्ष-MCLR (फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत) के बराबर ब्याज दर पर ऋण का विस्तार करेंगे; बैंकों को प्रति वर्ष 5% की एक समान दर से सब-वेंट (Sub-vent) किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

• PMGSY को विशेष हस्तक्षेप के साथ निर्दिष्ट जनसंख्या की असंबद्ध बस्तियों के लिये एकल बारहमासी सड़क द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये के रूप में शुरू किया गया था।
• PMGSY-II को वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था।
• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) वर्ष 2016 में शुरू की गई थी।
• PMGSY-III को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था।
• इसका उद्देश्य 1,25,000 किमी. के मार्गों और बस्तियों को जोड़ने वाले प्रमुख ग्रामीण लिंक, अन्य स्थानों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाज़ारों (GrAM), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ना है।
• वर्ष 2022-23 की उपलब्धियाँ:
  • 23,364 करोड़ रुपये ((केंद्र + राज्य का हिस्सा)) की लागत से 39,413 किलोमीटर लंबाई की सड़क और 1,394 पुलों का निर्माण किया गया।
• Day-NRLM के तहत नई पहलें:
  • MoRD ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में नवीनतम पद्धतियों में से एक - फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (FDR) की शुरुआत की, जिसमें मौजूदा बिटुमिनस फुटपाथ और इसकी अंतर्निहित परतों को एक नई आधार परत में पुनर्चक्रित करना शामिल है।
  • भू-स्थानिक ग्रामीण सड़क सूचना प्रणाली (Geospatial Rural Road Information System- GRRIS), जियोसड़क GeoSadak और Geo-PMGSY मोबाइल ऐप विकसित किया गया।

दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

• DDU-GKY एक परिणाम संचालित गुणवत्तापूर्ण कौशल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये 'मेक इन इंडिया' अभियान में योगदान देना है।
• यह राज्य के नेतृत्व वाली एक योजना है जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में लागू किया जा रहा है।
• DDU-GKY के तहत दो विशेष कार्यक्रम:
  • रोशनी - महिला उम्मीदवारों को 40% कवरेज़ के साथ 27 वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों के लिये लागू किया जा रहा है।
  • हिमायत - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघराज्य क्षेत्र के युवाओं को 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ कवर करने के लिये।
• 2022-23 की उपलब्धियाँ:
  • उम्मीदवारों के मोबिलाइजेशन के लिये इस्तेमाल किये जा रहे कौशल पंजी ऐप में अब तक 36.37 लाख पंजीकृत उम्मीदवार हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

• NSAP का उद्देश्य वृद्धा, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे गुज़र-बसर करने वाले ऐसे परिवार, जिनके एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई हो, को राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा पहचान कर उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• NSAP का उद्देश्य भारतीय संविधान (DPSP) के अनुच्छेद 41 को लागू करना है।
• वर्ष 2022-23 की उपलब्धियाँ:
  • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और DoRD ने शुरू से अंत तक लेनदेन की सुविधा के लिये एक NSAP - पेंशन भुगतान प्रणाली (NSAP-PPS) विकसित की है।
  • राज्य टॉप-अप के साथ NSAP योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को जानकारी प्रदान करने के लिये एक नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप - संबल - विकसित किया गया था।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)

• SAGY ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर विकास के लिये संसद सदस्यों के नेतृत्व का सीधे लाभ उठाया जाता है।
• SAGY को लागू करने के लिये ज़िला कलेक्टर नोडल अधिकारी हैं।
• SAGY का उद्देश्य देश भर में एक समग्र रूप से विकसित मॉडल ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है।
• SAGY-II (वर्ष 2019-24) के तहत, वर्ष 2024 तक 5 आदर्श ग्राम (प्रति वर्ष एक) का चयन और विकास किया जाना है।
• SAGY के तहत नई पहल:
  • SAGY वेबसाइट को मिशन अंत्योदय वेबसाइट से जोड़ा गया था, जिसमें गोद ली गई SAGY ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक की स्थिति (रैंकिंग और अंतर के साथ अवसंरचना सुविधा और सार्वजनिक सेवा वितरण) उपलब्ध है।
  • एमपी डैशबोर्ड SAGY वेबसाइट पर विकसित किया गया है जिसमें एमपी केंद्रीयता अधिक दिखाई देती है।
  • SAGY के तहत सृजित संपत्तियों की जियो लोकेटिंग के लिये SAGY एसेट्स जियो टैगिंग एप्लिकेशन विकसित किया गया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission- SPMRM)

• SPMRM वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों एवं कौशल विकास भी शामिल होगा।
• यह वर्ष 2003 में घोषित ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (Provision of Urban Amenities to Rural Areas-PURA) को सफल बनाता है।
• SPMRM के तहत समूहों की 2 श्रेणियाँ हैं: गैर-आदिवासी और जनजातीय।
• SPMRM एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है।
• वर्ष 2022-23 की उपलब्धियाँ:
  • आइजॉल (मिज़ोरम) में ऐबॉक क्लस्टर आइजॉल SPMRM के तहत पूरा होने वाले पहले क्लस्टर के रूप में रिकॉर्ड है।
• अन्य उपलब्धियों में शामिल हैं:
  • एग्री लिंक रोड का निर्माण
  • अंतर-ग्राम सड़क संपर्क परियोजनाएँ
  • कृषि और संबद्ध गतिविधियों और ईकोटूरिज़्म को बढ़ावा देना
  • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों के संरक्षण के लिये विशेष प्रयास