आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

• परिचय:
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में आपदाओं और इससे जुड़े अन्य मामलों के कुशल प्रबंधन के लिये पारित किया था। हालाँकि, यह जनवरी 2006 में लागू हुआ।
• उद्देश्य:
  • आपदाओं का प्रबंधन करना, जिसमें शमन रणनीतियों की तैयारी, क्षमता निर्माण शामिल है। 
    • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (D) में “आपदा” की परिभाषा यह है कि आपदा का अर्थ है “किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली तबाही, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना।”
• अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:
  • नोडल एजेंसी: अधिनियम गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिये नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है।
  • संस्थागत संरचना: यह राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर संस्थाओं की एक व्यवस्थित संरचना स्थापित करता है।
  • राष्ट्रीय स्तर की महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ:
    • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): इसका कार्य आपदा प्रबंधन नीतियाँ बनाना तथा समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करना है।
    • राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): इसका गठन अधिनियम की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिये किया गया है।
      • NEC पूरे देश के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि इसकी वार्षिक समीक्षा की जाए तथा इसे अद्यतन किया जाए।
    • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM): यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों हेतु एक संस्थान है।
    • राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया के लिये बुलाया जाता है।