स्टेट पी.सी.एस.

• 28 Dec 2023

राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क चावल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनवरी 2024 से अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र 67.92 लाख राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मुफ्त चावल देने की घोषणा की है।

• अंत्योदय अन्न योजना लाखों गरीब परिवारों को कम कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु सरकार की प्रायोजित योजना है।

मुख्य बिंदु:

• यह योजना छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आगामी पाँच वर्षों के लिये जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक क्रियान्वित की जाएगी।
  • अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्डधारकों को निःशुल्क चावल वितरित किया जाएगा।
• खाद्य विभाग के अनुसार अंत्योदय श्रेणी में 14.92 लाख से अधिक राशन कार्डधारक हैं:
  • 52.46 लाख प्राथमिकता श्रेणी से
  • एकल-निराश्रित श्रेणी से 37,708 तथा 
  • 15,351 दिव्यांग श्रेणी से हैं।

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA): यह गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न पर सब्सिडी प्रदान कर किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
• उचित मूल्य की दुकानें (FPS): यह भारत में एक सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा विनियमित खुदरा दुकान या स्टोर है।
  • इसका उद्देश्य जनता को आवश्यक वस्तुएँ, जैसे– खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को रियायती या उचित मूल्य पर वितरित करना है।

नई पर्यटन नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार कैबिनेट ने पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनागत समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन के लिये बिहार पर्यटन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है।

मुख्य बिंदु:

• इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों के पास मूलभूत बुनियादी ढाँचे का विकास करने तथा हितधारकों के लिये प्रावधान भी शामिल हैं।
• नई नीति में निवेशकों के लिये कई वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं–
  • 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिये 30% की सब्सिडी।
  • 50 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिये 25%।
  • 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 25% (अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए) ।
  • भूमि के पट्टे, बिक्री, हस्तांतरण में स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क पर एक मुश्त 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की सुविधा।
  • 5 वर्ष तक वाणिज्यिक संचालन पर वस्तु और सेवा कर (GST) की 80% प्रतिपूर्ति।
  • नई पर्यटन इकाइयों के लिये 5 वर्षों तक विद्युत शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति।
  • सूचीबद्ध होटल, रिसार्ट, टूर ऑपरेटर को पर्यटक गाइडों को रोज़गार प्रदान करने के लिये भी प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
  • किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेंसी से हरित प्रामाणीकरण प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
• वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50 प्रतिशत, दो वर्ष पूरा होने पर 25 प्रतिशत तथा पाँच वर्ष होने पर 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
• गया में विष्णुपद मंदिर के पास शेड और बस डिपो के साथ वैकल्पिक पहुँच पथ के निर्माण के लिये 62 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है।

बिहार में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल: बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर, राजगीर में विश्व शांति स्तूप, नालंदा, प्राचीन शहर पाटलिपुत्र, पश्चिम चंपारण में वाल्मिकी नगर टाइगर रिज़र्व आदि।

बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार और उत्तर-पूर्व में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मंज़ूरी प्रदान की गई है।

• आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने त्रिपुरा में खोवाई से हरिना तक राष्ट्रीय राजमार्ग तक 135 किमी. लंबी सड़क को पक्का और दो लेन करने तथा उसके सुधार एवं चौड़ीकरण के लिये 2,486.78 करोड़ की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

नोट: CCEA ने वर्ष 2024 के लिये खोपरा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को भी मंज़ूरी प्रदान की है।

मुख्य बिंदु:

• बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले गंगा पर 4.56 किमी. लंबे छह लेन पुल को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी।
• पटना ज़िले में दीघा और सारण ज़िले में सोनपुर, वर्तमान में एक रेल-सह-सड़क पुल से जुड़े हुए हैं जिसका उपयोग केवल हल्के वाहनों द्वारा किया जा सकता है।
• सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अनुसार, नया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा तथा भारी वाहनों द्वारा परिवहन की अनुमति प्रदान करेगा।
• इस परियोजना, जिससे वैशाली जैसे बौद्ध तीर्थस्थलों के लिये कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा, को पूरा होने में 42 महीने लगेंगे।

टिहरी में अनेक परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी में 415 करोड़ रुपए की 160 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

मुख्य बिंदु:

• कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सम्मानित किया और राज्य आंदोलन एवं राज्य के विकास में उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला।
• महिला सशक्तीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को रेखांकित करने के लिये, मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 30% आरक्षण का उल्लेख किया और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना और मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना जैसी योजनाओं पर ज़ोर दिया।
• उन्होंने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिये छात्रों को शपथ भी दिलाई है। 

गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जनवरी से बीपीएल कार्डधारकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

• सब्सिडी उन लाभार्थी महिलाओं के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अंतर्गत आती हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्डधारक है।
  • योजना का नाम अब इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना से बदलकर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया है।
• लाभार्थी विकसित भारत संकल्प योजना में अपना पंजीकरण कराकर सस्ते सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

• यह योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया में शुरू की गई थी।
• इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) द्वारा एक प्रमुख योजना के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन जैसे ग्रामीण तथा वंचित परिवारों को LPG उपलब्ध कराना था, जो अन्यथा पारंपरिक रसोई ईंधन जैसे कि लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले का उपयोग कर रहे थे।
  • पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

अयोध्या धाम जंक्शन

चर्चा में क्यों?

अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शहर के अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है।

• 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारियाँ चल रही हैं।

मुख्य बिंदु:

• 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।
• रेलवे स्टेशन में लिफ्ट, एक पर्यटक सूचना केंद्र और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल होंगी। कहा जाता है कि यह रेलवे स्टेशन जितना आधुनिक है उतना ही इसका पौराणिक महत्त्व भी है।
  • पुनर्निर्मित प्लेटफार्मों, नए साइनबोर्ड, एस्केलेटर और दीवारों पर भगवान राम के भित्तिचित्रों के साथ, यह बाहर से एक भव्य मंदिर जैसा दिखता है तथा अंदर भी समान रूप से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।
• इमारत के अग्रभाग में बलुआ पत्थर के साथ कंक्रीट कोर वाला एक स्तंभ है, जिसके किनारे के सिरों पर पारंपरिक दृश्य प्रदान करने हेतु बलुआ पत्थर के ऊँचे गोल खंभे स्थापित किये गए हैं।