व्यापार सुगमता संबंधी सुधार | राजस्थान | 27 Dec 2023
चर्चा में क्यों?
राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित "व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस)" सुधारों को सफलतापूर्वक आरम्भ करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। इस प्रकार, राज्य खुले बाज़ार की उधारियों के जरिए 2,731 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र बन गया है।
मुख्य बिंदु:
- सूची में राजस्थान पाँच अन्य राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गया है,
- व्यवसाय करने की सुगमता देश में निवेश अनुकूल वातावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- भारत सरकार ने मई 2020 में, उन राज्यों को अतिरिक्त उधार की अनुमतियों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया, जिन्होंने व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सुधार आरम्भ किए। इस श्रेणी में निर्धारित सुधार निम्नलिखित हैं:
- 'ज़िला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना' का प्रथम मूल्यांकन पूरा करना।
- ‘जिला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना’ के प्रथम आकलन की पूर्णता
- विभिन्न अधिनियमों के तहत व्यवसायों द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों/अनुमोदनों/लाइसेंसों के नवीकरण की वांछनीयता का उन्मूलन।
- अधिनियमों के तहत कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय औचक निरीक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन।
- कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की उधार सीमा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी। इस विशेष व्यवस्था का आधा हिस्सा राज्यों द्वारा लोक केंद्रित सुधारों से जोड़ दिया गया। चिन्हित सुधारों के लिए चार लोक केंद्रित क्षेत्र थे-
नोट:
खुले बाज़ार उधारियों (OMB) कॉरपोरेट्स या सरकारी संस्थाओं द्वारा जनता को बांड, डिबेंचर या ट्रेजरी बिल जैसी प्रतिभूतियाँ जारी करके धन जुटाने की एक विधि है।
- ये प्रतिभूतियाँ खुले बाज़ार में जारी की जाती हैं, जो निवेश करने में रूची रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदने के लिये उपलब्ध हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत में OMBs को नियंत्रित करता है।
राजस्थान ने युवा इंटर्नशिप योजना समाप्त कर दी | राजस्थान | 27 Dec 2023
चर्चा में क्यों?
नवनिर्वाचित राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर 2023 से 'राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना' (RHYMES) को खत्म करने का फैसला किया है।
मुख्य बिंदु:
- वर्ष 2021-22 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य युवा स्नातकों को व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करना और उन्हें अपने कौशल तथा ज्ञान को विकसित करने में सहायता करना है।
- इसके तहत प्रशिक्षुओं को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में रखा गया तथा उन्हें 10,000 रुपए तक का वजीफा दिया गया।
- इस कार्यक्रम के तहत लगभग 50,000 युवाओं को नामांकित किया गया था।
- अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के अनुसार, यह योजना राजीव गांधी युवा मित्र (RYM) नामक बौद्धिक एवं स्व-प्रेरित युवाओं का एक समूह विकसित करने हेतु लाई गई थी।
- इस पहल का उद्देश्य लोगों को शासन के विषय में शिक्षित करना और सरकार में उनका विश्वास पैदा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें उनके दरवाजे पर पूरी हों।
- कुछ महत्त्वपूर्ण राज्य पहल योजनाएँ हैं:
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना।
- कौशल विकास पहल योजना (SDIS)।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।
