प्रधानमंत्री ने राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी | राजस्थान | 20 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बरसिंगसर में NLC (नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) इंडिया लिमिटेड की 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी।
- NLC इंडिया कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है।
मुख्य बिंदु:
- NLC इंडिया की सौर परियोजना की कुल लागत 1,756 करोड़ रुपए अनुमानित है और इसे सितंबर 2024 में चालू किया जाना है।
- यह परियोजना रणनीतिक रूप से मौजूदा बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन के पास स्थित है जो मौजूदा नेटवर्क और सामान्य बुनियादी सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा निकासी में लाभ प्रदान करता है।
- यह परियोजना न केवल क्षेत्र को हरित और सस्ती ऊर्जा देगी बल्कि युवाओं को रोज़गार के बेहतरीन अवसर भी प्रदान करेगी।
नवरत्न कंपनी
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न।
- वर्ष 2023 तक, 13 महारत्न, 16 नवरत्न और 68 मिनीरत्न CPSE हैं।
- भारत में नवरत्न कंपनियाँ CPSE का एक समूह है जिसने वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने के लिये वित्तीय स्वायत्तता और लचीलेपन को बढ़ाया है। उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिये गए हैं, जैसे स्पष्ट सरकारी मंज़ूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश।
- नवरत्न का दर्जा पहली बार वर्ष 1997 में पेश किया गया था।
- नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिये एक फर्म को शुरू में मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये, साथ ही छह प्रदर्शन मानदंडों के अनुसार 60 या उससे अधिक (100 में से) का स्कोर प्राप्त होना चाहिये, जिसमें मैट्रिक्स जैसे नेट प्रॉफिट से लेकर नेट वर्थ, प्रति शेयर आय और अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन शामिल हैं।
उत्तराखंड में होम गार्ड के लिये ट्रांज़िट हॉस्टल | उत्तराखंड | 20 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड में होम गार्ड विभाग विशेष रूप से उधम सिंह नगर और अन्य प्रमुख ज़िलों में अपने होम गार्ड के लिये आवासीय सुविधा देने की तैयारी कर रहा है।
मुख्य बिंदु:
- आठ ज़िलों में ट्रांज़िट हॉस्टल के निर्माण के लिये शासन से 13.50 करोड़ रुपए की मंज़ूरी भी मिल गई है।
- चिह्नित ज़िले गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों मंडलों में फैले हैं। हरिद्वार में सबसे अधिक 50 बीघा भूमि पर बनेगा ट्रांज़िट हॉस्टल।
- विभागीय सूत्रों से पता चला कि ऊधमसिंह नगर ज़िला मुख्यालय, रुद्रपुर, नैनीताल और हरिद्वार समेत आठ ज़िलों के विभिन्न शहरों में छात्रावास निर्माण के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई है।
- अगले चरण के हिस्से के रूप में, शेष पाँच ज़िलों के लिये DPR तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे पूरे राज्य में इस पहल का विस्तार सुनिश्चित होगा।
होम गार्ड
- 6 दिसंबर, 1946 को नागरिक अव्यवस्थाओं और सांप्रदायिक दंगों की उथल-पुथल अवधि के दौरान, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, पुलिस के सहायक के रूप में नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में पहली होम गार्ड यूनिट की कल्पना और स्थापना तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी में की गई थी।
- वर्ष 1966 में भारत-चीन युद्ध के बाद इसे भारत में पुनर्गठित किया गया।
उत्तराखंड में 108 सड़कों का उन्नयन | उत्तराखंड | 20 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत उत्तराखंड में 108 सड़कों के उन्नयन को मंज़ूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु:
- PMGSY-III के तहत उत्तराखंड में 1,197.207 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 108 सड़कों को 967.73 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उन्नत किया जाएगा।
- कुल 967.73 करोड़ रुपए में से केंद्र 803.85 करोड़ रुपए देगा और शेष 163.88 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी।
- यह मंज़ूरी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए दी जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्र प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और पहाड़ी लोगों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)
- इसे 25 दिसंबर, 2000 को असंबद्ध बस्तियों तक हर मौसम में अनुकूल सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- PMGSY-III
- चरण III को जुलाई 2019 के दौरान कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- यह सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, जैसे:
- ग्रामीण कृषि बाज़ार (ग्रामीण)
- GrAMs एक खुदरा कृषि बाज़ार हैं जो किसानों की उपज के अधिक कुशल लेन-देन को बढ़ावा देते हैं और सेवा प्रदान करते हैं।
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और
- अस्पताल।
- PMGSY-III योजना के तहत राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को समेकित करने का प्रस्ताव है। योजना की अवधि वर्ष 2019-20 से 2024-25 है।
उत्तर प्रदेश ने ESMA लागू किया | उत्तर प्रदेश | 20 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने छह महीने की अवधि के लिये सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), 1968 लागू किया।
- यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा आहूत किसानों की हड़ताल के दौरान आया।
मुख्य बिंदु:
- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (यूपी अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत, राज्य सरकार ने छह महीने की अवधि के लिये हड़ताल पर रोक लगा दी है।
- अधिनियम पुलिस को प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देता है और एक वर्ष तक की कैद या गैरकानूनी हड़ताल के लिये उकसाने वाले व्यक्ति को ₹1,000 तक का ज़ुर्माना या दोनों का ज़ुर्माना लगा सकता है।
- इस अधिनियम के तहत पुलिस को उन कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है, जो बिना वारंट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और एक अवधि के लिये कारावास की सज़ा दे सकते हैं, जो एक वर्ष तक हो सकता है या एक ज़ुर्माना जो 1,000 रुपए तक बढ़ा सकता है या दोनों किसी भी व्यक्ति को जो अधिनियम के तहत अवैध था।
- अतीत में, यूपी सरकार ने कोविड-19 महामारी के के दौरान और फिर मई 2021 में छह महीने के लिये हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968
- इसे वर्ष 1968 में कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमित किया गया था, जिनके बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा।
- यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सूची संख्या 33 के तहत भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है।
- इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सेवाएँ हैं:
- सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अस्पताल या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएँ आवश्यक हैं।
- पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, इस्पात या उर्वरक के उत्पादन या वितरण में शामिल किसी भी प्रतिष्ठान को भी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, बैंकिंग से संबंधित कोई भी सेवा ESMA के अधीन हो सकती है।
- यह कानून संचार और परिवहन सेवाओं तथा खाद्यान्न के अधिग्रहण एवं वितरण से संबंधित किसी भी सरकारी पहल पर भी लागू होता है।
प्रधानमंत्री ने एम्स, रेवाड़ी की आधारशिला रखी | हरियाणा | 20 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मौजूदगी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रेवाड़ी की आधारशिला रखी।
मुख्य बिंदु:
- समारोह के दौरान, पीएम ने विकसित भारत के विज़न पर प्रकाश डालते हुए वर्ष 2047 तक देश को आगे बढ़ाने में स्वास्थ्य क्षेत्र के महत्त्व को रेखांकित किया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स की स्थापना को मंज़ूरी दे दी गई है।
- PMSSY का लक्ष्य सस्ती और विश्वसनीय विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना तथा देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिये सुविधाओं को बढ़ाना है।
- PMSSY के तहत 22 नए एम्स की स्थापना को मंज़ूरी दी गई है। इनमें से 15 एम्स को वर्ष 2014 से मंज़ूरी दी गई है।
- यह नया एम्स हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के माजरा मस्तिल भालखी गाँव में 203 एकड़ भूमि पर 1650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है।
विज़न इंडिया@2047
- विज़न इंडिया@2047 अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिये भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है।
- परियोजना का लक्ष्य भारत को नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी देश बनाना है जो मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण के मामले में भी एक मॉडल देश होगा और पर्यावरणीय संवहनीयता का प्रबल पक्षसमर्थक होगा।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- इसकी घोषणा वर्ष 2003 में किफायती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिये सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।
- नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है।
- इसके दो घटक हैं:
- एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना।
- विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना।
- प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की लागत केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वहन की जाती है।
