सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ संबंधी नियम-कानून

• उल्लेखनीय है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2008 के दायरे में आते हैं।
• हालांकि भारत में फेक न्यूज़ को रोकने के लिये कोई विशेष कानून नहीं है। परंतु भारत में अनेक संस्थाएँ हैं, जो इस संदर्भ में कार्य करती हैं।
  • प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी ही नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
  • न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) निजी टेलीविजन समाचार और करेंट अफेयर्स के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जाँच करता है।
  • ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (BCCC) टीवी ब्रॉडकास्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्ज़ी खबरों की शिकायत स्वीकार करती है और उनकी जाँच करती है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA):

परिचय:

• ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित यह संस्था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्था है।
• इसकी स्थापना जनवरी 2009 में की गई थी।

उद्देश्य 

• इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में सांख्यिकीय प्रणाली को मज़बूत करना और सांख्यिकीय क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।
• इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, शोधकर्त्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

महत्त्व 

• सरकारी अधिकारियों और सांख्यिकीविदों को डाटा संग्रहण और विश्लेषण में दक्ष बनाता है।
• राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और विधियों से प्रशिक्षुओं को परिचित कराता है।
• सांख्यिकी विज्ञान से जुड़े नए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और सरकारी योजनाओं में आँकड़ों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में सहायक।
• विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर सांख्यिकीय प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।