राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Feb 2025

अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

18-19 फरवरी 2025 को राजस्थान के उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

मुख्य बिंदु 

• सम्मेलन के बारे में: 
  • यह सम्मलेन जल शक्ति मंत्रालय के तत्त्वाधान में आयोजित किया गया।
  • यह सम्मेलन जल प्रबंधन के प्रभावी उपायों को अपनाने, जल क्षेत्र की जटिलताओं को संबोधित करने और जल सुरक्षा के दृष्टिकोण को साकार करने के लिये अहम कदम है।
• विषय: 
  • इस सम्मेलन का विषय था "भारत@2047- जल सुरक्षित राष्ट्र", जो प्रधानमंत्री के विकसित, जल-सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
• उद्देश्य: 
  • इसका मुख्य उद्देश्य टिकाऊ और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिये साझा दृष्टिकोण की दिशा में काम करते हुए राज्यों और हितधारक मंत्रालयों के साथ सहयोग को मज़बूत करना है।
• प्रमुख केंद्रित विषय:
  • जल प्रशासन को सुदृढ़ बनाना
  • जल भंडारण अवसंरचना और आपूर्ति में वृद्धि
  • पेयजल पर ध्यान केंद्रितत करते हुए जल वितरण सेवाएँ 
  • सिंचाई और अन्य उपयोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जल वितरण सेवाएँ
  • मांग प्रबंधन और जल उपयोग दक्षता
  • एकीकृत नदी और तटीय प्रबंधन

जल जीवन मिशन:

• परिचय: 
  • वर्ष 2019 में शुरू किया गया यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
  • जल जीवन मिशन पेयजल हेतु एक जन आंदोलन बनना चाहता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए।
  • यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 
• लक्ष्य: 
  • इस मिशन का लक्ष्य मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों एवं जल कनेक्शन, जल गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ सतत् कृषि की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना है।
  • यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, ग्रे जल उपचार और पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।
• विशेषताएँ: 
  • जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य तत्त्वों के रूप में सतत् उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है।
  • यह मिशन जल के लिये सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटकों के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।

मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा

चर्चा में क्यों?

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने गुजरात और राजस्थान राज्यों में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की।

मुख्य बिंदु 

• समीक्षा में परियोजना निगरानी समूह (PMG) द्वारा सुगम अंतर-मंत्रालयी और राज्य समन्वय के माध्यम से मुद्दे के समाधान में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• जिनमें प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं: 
  • DPIIT ने 14 महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से संबंधित 21 मुद्दों की समीक्षा की।
  • गुजरात में खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क की ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर महत्त्वपूर्ण रूप से ज़ोर दिया गया, जिससे सालाना 81 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है।
  • रिलायंस जियो की 5जी/4जी विस्तार परियोजना की भी समीक्षा की गई, जो तेज़ गति, कम विलंबता और व्यापक कवरेज जैसे लाभ प्रदान करती है। 

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)

• स्थापना: 
  • उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी तथा वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग को इसमें मिला दिया गया।
  • यह अपने वर्तमान स्वरूप में 27 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया, जब पूर्ववर्ती औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) कर दिया गया। 
• उद्देश्य: 
  • यह विभाग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये प्रोत्साहन एवं विकासात्मक उपायों के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है।
  • यह देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिये भी ज़िम्मेदार है।
• यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।