मध्य प्रदेश: भारत की खनन राजधानी के रूप में उभर रहा है | मध्य प्रदेश | 16 Oct 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मध्य प्रदेश अपनी विशाल खनिज संपदा और बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाते हुए भारतीय खनन क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है ।
मुख्य बिंदु
- खनिज संपदा:
- मध्य प्रदेश हीरा उत्पादक एकमात्र राज्य है तथा मैंगनीज़, ताँबा, चूना पत्थर और कोयले के उत्पादन में अग्रणी है।
- पन्ना हीरा खदान से प्रतिवर्ष 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादन होता है, जबकि बंदर ब्लॉक में 32.2 मिलियन कैरेट हीरा है।
- खनिज ब्लॉक नीलामी में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी रहा, जहाँ वर्ष 2022-23 में 78 ब्लॉकों की नीलामी की गई और खनिज नीलामी के लिये शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किये गए।
- राज्य में 5.1 लाख किमी. सड़कें, 7 हवाई अड्डे और 6 अंतर्देशीय डिपो हैं।
- जिला खनिज निधि ने स्थानीय विकास के लिये 7,500 से अधिक परियोजनाएँ पूरी की हैं।
- निवेश के अवसर:
- खनन प्रौद्योगिकी (AI/ML) और ऊर्जा पर चर्चा के लिये 17-18 अक्तूबर , 2024 को दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ।
- मध्य प्रदेश कोलबेड मीथेन (CBM) और राष्ट्रीय गैस ग्रिड कनेक्शन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
भारत में हीरा उद्योग
- भारत दुनिया में हीरों की कटाई और पॉलिशिंग का सबसे बड़ा केंद्र है तथा वैश्विक स्तर पर पॉलिश किये गए हीरों के निर्माण में 90% से अधिक का योगदान यहीं पर है।
- भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका 2019 के अनुसार, भारत के हीरा क्षेत्रों को चार क्षेत्रों में बाँटा गया है:
- मध्य प्रदेश का मध्य भारतीय भूभाग, जिसमें पन्ना बेल्ट शामिल है।
- आंध्र प्रदेश का दक्षिण भारतीय क्षेत्र, जिसमें अनंतपुर, कडपा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर और कुरनूल ज़िले के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में बेहरादीन-कोडावली क्षेत्र और बस्तर ज़िले में तोकापाल, दुगापाल आदि क्षेत्र।
- पूर्वी भारतीय भूभाग, जो अधिकतर ओडिशा का है, महानदी और गोदावरी घाटियों के बीच स्थित है।
- वर्ष 2022 में, भारत कटे और पॉलिश किये गए हीरों के शीर्ष निर्यातकों में पहले स्थान पर है।
केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की उत्कृष्टता | मध्य प्रदेश | 16 Oct 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मध्य प्रदेश आवास, कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन प्रदर्शित करते हुए, केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण): इसका उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से सभी के लिये किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
- शहरी: 8.2 लाख मकान बनाकर 97.58% लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- ग्रामीण: 95.43% कार्य पूर्ण, 36.25 लाख मकान निर्मित।
- जल जीवन मिशन: वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना।
- 72.89 लाख नल कनेक्शन प्रदान करके अपने लक्ष्य का 87.53% प्राप्त किया गया।
- आयुष्मान भारत योजना: आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
- स्वास्थ्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिये 4.02 करोड़ कार्ड (लक्ष्य का 85.83%) जारी किये गए।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: इसका उद्देश्य संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क प्रदान करना है।
- 72,965 किमी सड़क बनाकर ग्रामीण सड़क निर्माण लक्ष्य का 99.98% प्राप्त किया गया।
- पीएम किसान सम्मान निधि: किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- 100% उपलब्धि, 83.83 लाख किसान लाभान्वित।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- 93 लाख लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है (100% लक्ष्य प्राप्त)।
- पीएम स्वामित्व योजना: इसका उद्देश्य संपत्ति कार्ड के माध्यम से ग्रामीण भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।
- 43,130 गाँवों में 100% ड्रोन सर्वेक्षण के साथ 23.5 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किये गए।
- भारत नेट परियोजना: ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिये डिजिटल कनेक्टिविटी पहल।
- 20,422 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर 100% उपलब्धि प्राप्त की गई।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: किसानों को उनकी भूमि की मृदा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
- 7.79 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये (77.96% उपलब्धि)।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना: किसानों के लिये समय पर ऋण की पहुँच सुनिश्चित करती है।
- 65.83 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किये गये (100% उपलब्धि)।
- अटल पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है।
- 100% लाभार्थियों को कवर किया गया, 26.15 लाख व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की गई।
- पीएम स्वनिधि योजना: इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है।
- 157.25% लक्ष्य प्राप्त हुआ, 11.74 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला।
- अमृत सरोवर योजना: जल संरक्षण के लिये जलाशयों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- 3,900 तालाबों के लक्ष्य से अधिक 5,839 तालाबों का निर्माण किया गया।
