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राजस्थान Switch to English
कौशल विकास नीति-2025
चर्चा में क्यों?
9 मार्च 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान कौशल विकास नीति-2025 को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- नीति के बारें में:
- इस नीति का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना और उन्हें रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
- इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिये कार्यबल तैयार करते हुए औद्योगिक विकास में तेज़ी लाना है।
- इस नीति का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना और उन्हें रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
- पहल और विशेषताएँ
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण: राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग की नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट करेगी। इसमें नए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण मॉड्यूल और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा, जिससे युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा।
- मॉडल कैरियर केंद्रों की स्थापना: राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किये जाएंगे, जो युवाओं को करियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोज़गार के अवसरों से जोड़ने में मदद करेंगे। ये केंद्र छात्रों और उद्योगों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे।
- आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण: इस नीति के तहत युवाओं को स्वचालन (Automation), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, स्मार्ट विनिर्माण और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- स्थानीय औद्योगिक क्लस्टर प्रशिक्षण केंद्र: राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे, ताकि वहाँ की विशेष औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। इससे स्थानीय उद्योगों को कुशल मानव संसाधन मिलेगा और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।
- पुन: कौशल (Reskilling) और कौशल उन्नयन (Upskilling): नीति के तहत श्रमिकों और कर्मचारियों के कौशल उन्नयन और पुन: कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे वे बदलते औद्योगिक परिवेश के अनुरूप खुद को ढाल सकें और नए तकनीकी रुझानों के साथ तालमेल बना सकें।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):
- पृष्ठिभूमि
- सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) चलाई गई है।
- उद्देश्य
- इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है एवं समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिये भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण व प्रमाणन प्रदान करना है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा PMKVY का कार्यान्वयन किया गया है।
