स्टेट पी.सी.एस.

• 15 Jan 2024

CII झारखंड गोल्फ कप

• चर्चा में क्यों?

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा यंग इंडियंस जमशेदपुर चैप्टर के सहयोग से CII झारखंड गोल्फ कप का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

• महिलाओं की श्रेणी में, विभूति अडेसरा एक असाधारण कलाकार के रूप में उभरीं, जिन्होंने विनर्स ट्रॉफी और बेस्ट ग्रॉस-लेडीज़ खिताब दोनों जीते।
• जेंटलमैन श्रेणी में, निखिल अडेसरा ने सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा हासिल की।
• इस आयोजन ने न केवल असाधारण गोल्फ प्रतिभा को प्रदर्शित किया, बल्कि प्रतिभागियों के बीच संचार और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिये एक मंच के रूप में भी कार्य किया।
• CII झारखंड गोल्फ कप 2024 ने एक सफल शुरुआत की, जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा और आकर्षक गोल्फ भविष्य में होने वाले टूर्नामेंट्स को प्रोत्साहित करता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

• CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-आधारित और उद्योग-प्रबंधित संगठन है।
• यह सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का कार्य करता है।
• वर्ष 1895 में स्थापित, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

PM-जनमन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किये गए पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री-जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना) PVTG बस्तियों के समग्र विकास के लिये पैकेज के हिस्से के रूप में एक लाख विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) लाभार्थी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 540 करोड़ रुपए, पक्के घरों की फंडिंग की पहली किस्त के रूप में दिये जाएँगे।

मुख्य बिंदु:

• जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी में पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिये पीएम-जनमन (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करते हुए) लॉन्च किया गया था।
• लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम-जनमन, 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
• अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिये 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
• यह प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह विकास मिशन का हिस्सा है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2023 में केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी।
• इसका उद्देश्य पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युत, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें से 18 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गुजरात शिखर सम्मेलन में हरियाणा ने गैर-एनसीआर क्षेत्रों को शामिल किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संपन्न वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के दौरान, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) क्षेत्रों में निवेशकों के लिये अवसरों का विपणन किया है।

• शिखर सम्मेलन की मुख्य चिंताएँ का विषय एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स था।

मुख्य बिंदु:

• इस कार्यक्रम में कैथल, जींद, हिसार, अंबाला, सिरसा और फतेहाबाद गैर-एनसीआर ज़िले थे।
• ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध ने विदेशी निवेशकों को हरियाणा की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित करने में रुचि दिखाई।

PMI ने उत्तर प्रदेश को 50 ई-बसें सौंपीं

चर्चा में क्यों?

प्रमुख इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनी PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी ने उत्तर प्रदेश में 50 ई-बसों की डिलीवरी की है, जो अयोध्या में उपयोग की जाएँगी।

मुख्य बिंदु:

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शून्य-कार्बन सार्वजनिक गतिशीलता पहल के तहत अयोध्या धाम बस स्टैंड से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
• इससे गणमान्य व्यक्तियों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिये अयोध्या में हरित परिवहन मिशन के पूरक सार्वजनिक परिवहन की टिकाऊ तथा आरामदायक सुविधा मिलेगी।

नेट-शून्य लक्ष्य

• नवंबर, 2021 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (COP 26) के 26वें सत्र में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट शून्य हासिल करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की।
• भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति समानता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों एवं सामान्य लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों व संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर आधारित है।
• सरकार ने देश में तेज़ी से बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिये कई कदम उठाए हैं:
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करके 131 गैर-प्राप्ति वाले शहरों तथा 24 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के मिलियन प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
    • NCAP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये एक पोर्टल PRANA लॉन्च किया गया है।

• NCR और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने औद्योगिक एवं अन्य अनुप्रयोगों हेतु NCR के लिये अनुमोदित ईंधन की एक मानक सूची के साथ-साथ NCR में वायु प्रदूषण को रोकने के लिये एक नीति बनाई है।

अलीराजपुर में मुख्यमंत्री मेगा हेल्थ कैंप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के ग्राम उमराली स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में मुख्यमंत्री निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ।

मुख्य बिंदु:

• EMRS की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूरदराज़ के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी ताकि वे उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त कर सकें।
  
  • संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के तहत स्कूलों के निर्माण और राज्य सरकारों को आवर्ती खर्च के लिये अनुदान दिया गया था।
• वर्ष 2022 से 50% से अधिक ST आबादी और कम-से-कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS होगा।
• एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समान होंगे और उनमें खेल एवं कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला तथा संस्कृति के संरक्षण के लिये विशेष सुविधाएँ होंगी।