राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 13 Feb 2024

जल जीवन मिशन(JJM)

चर्चा में क्यों?

राज्य में केंद्र के प्रमुख जल जीवन मिशन (JJM) को लागू करने के उद्देश्य से, राजस्थान सरकार ने जल इंजीनियरों को मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और सभी गाँवों को पाइप से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ज़मीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी करके गुणवत्ता परीक्षण करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु:

• JJM ने वर्ष 2024 के अंत तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना की है और गाँवों में हर घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है, जहाँ लोगों को जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
• राजस्थान में, इस मिशन के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य योजनाएँ प्रत्येक गाँव में जल की उपलब्धता, वर्षा, सूखे की स्थिति, भूजल स्तर, जल संचयन, जल जनित बीमारियाँ और जल संसाधनों की स्थिति पर आधारित हैं।
• राज्य सरकार ने ग्राम स्तरीय समितियों के सदस्यों को योजनाओं के संचालन, जल संरक्षण, पेयजल के कुशल उपयोग और बैंक खाता संचालन के बारे में जागरूक करने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।
  • ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित ज़िला तथा ग्राम कार्य योजनाओं ने भी विभिन्न क्षेत्रों की जल की आवश्यकताओं पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस नीति

चर्चा में क्यों?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति पर कार्य कर रही है।

मुख्य बिंदु:

• CM के अनुसार जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
• CM ने अधिकारियों को नियमित जनसुनवाई, शिकायतों का त्वरित निस्तारण, उनकी मॉनिटरिंग और फीडबैक लेने के निर्देश दिये हैं।
  • सभी ज़िला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से कम-से-कम एक घंटा जनसुनवाई करेंगे, ताकि व्यक्तियों को अपनी समस्या लेकर राजधानी न आना पड़े।
• विद्युत और पेयजल आपूर्ति की स्थिति, चिकित्सा सुविधाएँ, जल जीवन मिशन (JJM) की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कानून व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों की भी समीक्षा की गई।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

• यह सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिये विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके अंतर्गत पूरे देश में भारत की सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।
• यह अभियान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संगठनों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया जा रहा है।