उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का लाइसेंस रद्द | उत्तर प्रदेश | 09 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिये। इस निर्णय के अनुसार मदरसों में नामांकित छात्रों को अब सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।

मुख्य बिंदु:

• 22 मार्च 2024 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया
  • न्यायालय ने इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि मदरसा शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जाना चाहिये।
  • हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
• मदरसा लाइसेंस रद्द करना धार्मिक शिक्षा संस्थानों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
  • इस कदम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम व मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
• उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 से अधिक मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,500 मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं।

भ्रामक पतंजलि विज्ञापनों पर उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण | उत्तराखंड | 09 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी (SLA) को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों को हल करने में विफलता के लिये फटकार लगाई है, जो दो वर्ष से अधिक समय से जारी थी।

• सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी निष्क्रियता के लिये SLA के नवीनतम औचित्य को खारिज़ कर दिया।

मुख्य बिंदु:

• आयुष मंत्रालय ने न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया जिसमें दिखाया गया कि SLA ने फरवरी 2022 में दायर एक शिकायत पर चेतावनी देने और कंपनी को विज्ञापन बंद करने के लिये कहने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की, हालाँकि कंपनी ने पूरे दो वर्षों तक विज्ञापन देना जारी रखा।
• पतंजलि के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि यह ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट (DMRA) की धारा 3 का उल्लंघन है, जो 54 बीमारियों और स्थितियों के लिये दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।
• अधिनियम उन दवाओं और उपचारों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है जो चमत्कारी गुणों का दावा करते हैं तथा ऐसा करना अपराध है।
• अधिनियम "चमत्कारी उपचार" को परिभाषित करता है जिसमें यंत्र/ताबीज़, मंत्र, कवच और ऐसी अन्य वस्तुएँ शामिल हैं जो रोगों के उपचार के लिये अलौकिक या चमत्कारी गुणों का दावा करती हैं।

पटवा टोली: बिहार में आईआईटीयंस का गाँव | बिहार | 09 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

बिहार में, पटवा टोली नाम का एक गाँव लगातार एक दर्ज़न से अधिक आईआईटीयन का मूल होने के कारण 'आईआईटी फैक्ट्री' के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है।

• गया में स्थित इस गाँव में बड़ी संख्या में IIT क्वालिफायर हैं और लगभग हर घर में एक इंजीनियर है।

मुख्य बिंदु:

• वृक्ष (Vriksha) एक संगठन है, जो वर्ष 2013 से JEE मेन परीक्षा के लिये निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रहा है।
  • IIT स्नातकों द्वारा वित्त पोषित यह पहल छात्रों को प्रमुख शिक्षकों द्वारा संचालित इंजीनियरिंग पुस्तकों और ऑनलाइन कक्षाएँ प्रदान करती है
  • आर्थिक रूप से वंचित छात्रों का समर्थन करने के लिये वृक्ष वेद चेन ने दिल्ली और मुंबई के स्वयंसेवी शिक्षकों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा की पेशकश करने वाला एक पुस्तकालय मॉडल स्थापित किया।
• पटवा टोली के आईआईटी क्वालिफायर की सफलता की कहानी वर्ष 1991 से शुरू हुई, जिसने गाँव में IIT क्वालीफाई करने की आकांक्षाओं को जागृति दी थी।
• यह क्षेत्र शुरुआत में वस्त्र बुनाई के इतिहास के कारण 'बिहार का मैनचेस्टर' के रूप में जाना जाता था, पटवा टोली ने अब अपनी उल्लेखनीय शैक्षिक उपलब्धियों के लिये 'आईआईटियंस के गाँव' का नाम अर्जित किया है।
  • इंजीनियरों और चिकित्सा पेशेवरों को तैयार करने की समृद्ध विरासत के साथ, पटवा टोली शिक्षा एवं सामुदायिक समर्थन की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में स्थापित हुआ है।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार जीवन और समानता के अधिकार का हिस्सा: SC | राजस्थान | 09 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

एक महत्त्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" को शामिल करने के लिये अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है।

मुख्य बिंदु:

• पीठ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) को विद्युत पारेषण लाइनों के कारण अपना आवास स्थान खोने से बचाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
  • सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2021 के आदेश ने GIB के संरक्षण हेतु राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
• अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है जबकि अनुच्छेद 14 इंगित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा।
  • ये अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
• जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को पहचानने और इससे निपटने की कोशिश करने वाली सरकारी नीति एवं नियमों व विनियमों के बावजूद, भारत में जलवायु परिवर्तन तथा संबंधित चिंताओं से संबंधित कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है।
• पर्यावरणीय समस्याओं को संवैधानिक बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय:
  • एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ, 1996: सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन के लिये आवश्यक बुनियादी पर्यावरणीय तत्त्वों जैसे वायु, जल और मिट्टी में कोई भी गड़बड़ी जीवन के लिये खतरनाक होगी अतः इसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता है।
  • वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य (1995): सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की रक्षा करता है और इसे गरिमा के साथ जीवन के आनंद के लिये स्वच्छता तक विस्तारित करता है।

सुखना वन्यजीव अभयारण्य | हरियाणा | 09 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास 1,000 मीटर के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के रूप में चित्रित करने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक मसौदा अधिसूचना, जिसमें हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किमी. से 2.035 किमी. तक के क्षेत्र को ESZ के रूप में सीमांकित किया गया है।

• मुख्य बिंदु:
• 25.98 वर्ग किमी. (लगभग 6420 एकड़) में फैला सुखना वन्यजीव अभयारण्य, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसकी सीमाएँ हरियाणा एवं पंजाब से लगती हैं।
• अभयारण्य शिवालिक तलहटी में स्थित है, जिसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर माना जाता है।
• यह वन्यजीव अधिनियम, 1972 की कम-से-कम सात अनुसूची 1 पशु प्रजातियों का आवास स्थल है, जिनमें तेंदुआ, भारतीय पैंगोलिन, सांभर, गोल्डन जैकल, किंग कोबरा, अजगर और मॉनिटर लिजार्ड शामिल हैं।
  • अनुसूची 1 की प्रजातियों को लुप्तप्राय माना जाता है और उन्हें तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है।
• इसके अलावा, अभयारण्य में अनुसूची 2 की पशु प्रजातियाँ जैसे सरीसृप, तितलियाँ, पेड़, झाड़ियाँ, पर्वतारोही, जड़ी-बूटियाँ और 250 पक्षी प्रजातियाँ हैं।

अरावली पुनर्जनन योजना | हरियाणा | 09 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली वन विभाग ने अरावली के दुर्लभ देशी पेड़ों के संरक्षण के लिये असोला-भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में एक ऊतक संस्कृति प्रयोगशाला की स्थापना की पहल की है।

मुख्य बिंदु:

• ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला: प्रयोगशाला एक इन-विट्रो पूर्ण विकसित पौधे-से-पौधे के ऊतकों को निकालने में सक्षम होगी, जिससे एक ही वृक्ष से कई वृक्ष तैयार किये जा सकेंगे।
• वन विभाग भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) एवं वन अनुसंधान संस्थान (FRI) के वनस्पति विज्ञानियों व वैज्ञानिकों से सहायता लेगा।
• प्रयोगशाला का प्राथमिक लक्ष्य नियंत्रित वातावरण में लुप्तप्राय देशी वृक्षों को उगाना और आक्रामक प्रजातियों के कारण पुनर्जनन चुनौतियों का सामना करने वाली प्रजातियों के पौधों को पुनर्जीवित करना है।
• टिशू कल्चर कृषि में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है, विशेष रूप से केले, सेब, अनार और जेट्रोफा जैसी फसलों के साथ, जो पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में अधिक उपज प्रदान करता है।
• अरावली योजना:
• कुल्लू (घोस्ट ट्री), पलाश, दूधी और धौ जैसी रिज प्रजातियों का पुनर्जनन आक्रामक प्रजातियों द्वारा बाधित होता है, जिसके परिणामस्वरूप जीवित रहने की दर कम होती है, बड़े पैमाने पर गुणन केवल ऊतक संस्कृति, विशेष रूप से शूट संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
• प्रयोगशाला लुप्तप्राय औषधीय पौधों के संवर्धन में भी उपयोगी होगी।