राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)

• NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिये ज़िम्मेदार है।
  • किसी देश में संघीय एजेंसियों का आमतौर पर उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो केवल व्यक्तिगत राज्यों या प्रांतों के बजाय पूरे देश को प्रभावित करते हैं।
• इसकी स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी, जो गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।
  • NIA अधिनियम, 2008 में संशोधन करते हुए जुलाई 2019 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया था।
• NIA के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच अपने हाथ में लेने की शक्ति है। इसके पास राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना राज्य की सीमाओं के पार मामलों की जाँच करने का भी अधिकार है।

कृष्णोन्नति योजना

• भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2005 में हरित क्रांति कृष्णोन्नति योजना शुरू की।
• सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र एवं वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है।
• यह योजना कृषि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाने पर केंद्रित है।
• इसमें एक ही योजना के तहत 11 योजनाएँ और मिशन शामिल हैं:
  • एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)
  • सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA)
  • कृषि विस्तार पर प्रस्तुतीकरण (SMAE)
  • बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP)
  • कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM)
  • पौध संरक्षण और योजना संगरोध पर उप-मिशन (SMPPQ)
  • कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (ISACES)
  • कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (ISAC)
  • कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM)
  • कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का रखरखाव

• आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) का रखरखाव वर्ष 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून था जो बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता था - व्यक्तियों की अनिश्चितकालीन हिरासत, वारंट के बिना संपत्ति की खोज और ज़ब्ती एवं वायरटैपिंग - नागरिक व राजनीतिक अव्यवस्था को शांत करने में भारत में, साथ ही विदेश-प्रेरित तोड़फोड़, आतंकवाद, छल-कपट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करना।
• बाद में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल (वर्ष 1975-1977) के दौरान कानून में कई बार संशोधन किया गया और राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिये इसका प्रयोग किया गया।

उड़ान योजना

• उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) के रूप में शुरू किया गया था।
• इसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी)-2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया था और इसे 10 वर्षों की अवधि के लिये लागू रखने की योजना थी।
• इस योजना के तहत आरसीएफ बनाया गया था, जो कुछ घरेलू उड़ानों पर लेवी के माध्यम से योजना की वीजीएफ आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  • VGF का अर्थ है एकमुश्त या आस्थगित अनुदान, जो कि आर्थिक रूप से उचित लेकिन वित्तीय व्यवहार्यता से कम होने वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये प्रदान किया जाता है।
• योजना के चरण:
• चरण 1 को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में अनुपयोगी और असेवित हवाईअड्डे को शुरू करना था।
• चरण 2 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के अधिक दूरस्थ और दुर्गम हिस्सों में हवाई संपर्क का विस्तार करना था।
• चरण 3 को नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें देश के पहाड़ी और दूरदराज़ के क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
• उड़ान योजना का चरण 4 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था, जिसमें द्वीपों और देश के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
• उड़ान योजना का चरण 5 वर्ष 2023 में शुरू किया गया था, जिसमें हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने, हवाई किराए कम करने, अधिक नौकरियाँ उत्पन्न करने, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं अंतिम मील कनेक्टिविटी हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
• UDAN 5.2 श्रेणी 1A (<9 सीटें) और श्रेणी 1 (<20 सीटें) जैसे छोटे विमानों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त करने पर केंद्रित है।

नोट:

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिये पुनर्गठित किया गया है। यह योजना उद्यमिता विकास और मुर्गीपालन, भेड़, बकरी तथा सुअर पालन में नस्ल सुधार पर केंद्रित है, जिसमें चारे का विकास भी शामिल है।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क

• यह उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में अवस्थित है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क (भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान) में हुई थी, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व का एक हिस्सा है।
  • इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना था।
  • इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
• इसके मुख्य क्षेत्र में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जबकि बफर ज़ोन में आरक्षित वन और साथ ही सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
• रिज़र्व का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और यह शिवालिक तथा बाह्य हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत आता है।
• रामगंगा, सोननदी, मंडल, पालेन और कोसी, रिज़र्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं।
• 500 वर्ग किलोमीटर में फैला CTR 230 बाघों का वास-स्थान है और प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में 14 बाघों के साथ यह दुनिया का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला रिज़र्व है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

• राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
• इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के साथ की गई थी।
• बाघ संरक्षण के सशक्तीकरण के लिये वर्ष 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सक्षम प्रावधानों के तहत इसे गठित किया गया था।