राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 07 May 2024

विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिये सौर ऊर्जा

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा पर निर्भरता को मौजूदा 12-14 % से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 40 % से अधिक करने पर विचार कर रही है।

मुख्य बिंदु:

• शहरीकरण और औद्योगिक विकास के साथ राज्य में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति प्रत्येक वर्ष 8 से 10% बढ़ सकती है।
  • अगले पाँच वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सौर उत्पादन केंद्रों को बढ़ावा देने की योजना तथा रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • इन प्रयासों से कोयला आधारित संयंत्रों पर निर्भरता भी कम होगी।
• योजना के मुताबिक राज्य में पीएम सूर्य घर योजना के पहले चरण में 500,000 घरों में सब्सिडीयुक्त रूफटॉप सिस्टम लगाए जाने हैं।
  • राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान की कमीशन की गई सौर ऊर्जा क्षमता 1,296 मेगावाट (Mw) से अधिक थी, जबकि सबसे अच्छा वर्ष 2021-2022 था जब कमीशन की गई सौर ऊर्जा 5,398 मेगावाट से अधिक थी। दिसंबर 2023 तक राज्य में कुल सौर क्षमता 15,195 मेगावाट से अधिक थी।
•  राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 142 गीगावॉट आंकी गई है।
  • राज्य में तीव्र सौर विकिरण के मामले में विशाल अप्रयुक्त क्षमता है, जिसमें एक वर्ष में धूप वाले दिनों की संख्या सबसे अधिक है और विशाल अप्रयुक्त सरकारी व निजी भूमि की उपलब्धता है।
  • इसमें राजस्थान को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये अत्यधिक पसंदीदा स्थान बनाने की क्षमता है।

पीएम सूर्य घर योजना

• यह एक अग्रणी सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है।
• रूफटॉप सौर पैनल एक इमारत की छत पर स्थापित फोटोवोल्टिक पैनल हैं जो मुख्य विद्युत आपूर्ति इकाई से जुड़े होते हैं।
• यह ग्रिड से जुड़ी विद्युत की खपत को कम करता है और उपभोक्ता के लिये विद्युत की लागत में कमी लाता है।
  • छत पर सौर संयंत्र से उत्पन्न अधिशेष सौर ऊर्जा इकाइयों को मीटरिंग प्रावधानों के अनुसार ग्रिड में निर्यात किया जा सकता है।
  • उपभोक्ता प्रचलित नियमों के अनुसार अधिशेष निर्यातित विद्युत के लिये मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

केंद्रीय सिविल सेवा में चयनित उम्मीदवारों को सम्मान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद केंद्रीय सिविल सेवा में चयनित राज्य के उम्मीदवारों को सम्मानित किया।

• उन्होंने जयपुर में एक समारोह में युवा अधिकारियों को पगड़ी और शॉल पहनाकर तथा स्मृति चिह्न देकर उनका स्वागत किया।

मुख्य बिंदु:

• मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे जिस भी पद पर नियुक्त हों, वहाँ ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करें।
•  मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर समारोह में शामिल हुए युवा अधिकारियों ने महिला सशक्तीकरण, शिक्षा प्रणाली में सुधार, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने और केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य की रैंकिंग में सुधार जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किये।

स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) 2023

• इसे वर्ष 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) द्वारा बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने की दिशा में शहरों को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रतिस्पर्द्धी ढाँचे के रूप में पेश किया गया था।
  • पिछले कुछ वर्षों में, स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है।
• SS- 2023 में, अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण, अपशिष्ट उत्पादन के अनुरूप शहरों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि और डंपसाइटों पर जाने वाले अपशिष्ट में कमी को अतिरिक्त महत्त्व दिया गया है।
  • प्लास्टिक की चरणबद्ध कटौती, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण, अपशिष्ट को वंडर पार्कों में तब्दील करने को प्रोत्साहित करने और शून्य अपशिष्ट घटनाओं की आवश्यकता पर ज़ोर देने के लिये अतिरिक्त महत्त्व के साथ संकेतक पेश किये गए हैं।
• SS- 2023 के माध्यम से शहरों के भीतर वार्डों की रैंकिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
• शहरों द्वारा सामना किये जा रहे 'खुले में पेशाब' (पीले धब्बे) और 'खुले में थूकना' (लाल धब्बे) के मुद्दों पर समर्पित संकेतकों के आधार पर भी शहरों का मूल्यांकन किया जाएगा।
• MoHUA द्वारा आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों की पिछली/पार्श्व गलियों की सफाई को बढ़ावा दिया जाएगा