हरियाणा द्वारा गुरूग्राम और फरीदाबाद में अपशिष्ट प्रबंधन | हरियाणा | 06 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के मुख्य सचिव के अनुसार, राज्य सरकार ने गुरुग्राम के बंधवारी में 15 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को संसाधित करने के लिये ₹126 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है।

• इस लक्ष्य को जून 2024 तक प्राप्त करने की कार्ययोजना तैयार की गई है।

मुख्य बिंदु:

• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने वाली एजेंसियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
  • गुरुग्राम और फरीदाबाद में लैंडफिल में अपशिष्ट प्रबंधन तथा निपटान कार्यों के लिये ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ दंड व ज़ुर्माना लगाया जाएगा।
• फरीदाबाद नगर निगम (MC) आयुक्त को मुजेरी में विकास कार्य पूरा करने और जनवरी के अंत तक ट्रामेल स्थापित करने तथा फरवरी 2024 के मध्य तक प्रतापगढ़ साइट पर परिचालन शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है।
• कचरा पृथक्करण पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम और अनुपालन की दैनिक निगरानी गुरुग्राम नगर निगम एवं फरीदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित की जाएगी।

हरियाणा में लिंगानुपात में गिरावट | हरियाणा | 06 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के 22 में से 9 ज़िलों में जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में गिरावट दर्ज की गई है। हालाँकि राज्य का समग्र जन्म के समय लिंगानुपात 916 पर स्थिर रहा (राष्ट्रीय SRB 933 है)।

• दूसरी ओर, गुड़गाँव में वर्ष 2022 में 925 से बढ़कर वर्ष 2023 में 928 हो गया है।

मुख्य बिंदु:

• उत्तरी और मध्य ज़िलों जैसे कि सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, रोहतक, जिंद और चरखी दादरी में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या में गिरावट देखी गई।
• वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से हरियाणा में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर चिंता का कारण रहा है। राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात 834 है जो देश में सबसे कम है, जिसके कारण राज्य ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
  • वर्ष 2015 में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये केंद्र सरकार के सहयोग से ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू किया गया था।
  • वर्ष 2015 में जन्म के समय राज्य का लिंगानुपात 876 से बढ़कर वर्ष 2016 में 900 हो गया, इसके बाद वर्ष 2017 में 914 हो गया था।
  • वर्ष 2018 में यह वही रहा लेकिन 2019 में सुधरकर 923 हो गया।
  • उसके बाद, वर्ष 2020 में 922 से वर्ष 2021 में फिर से 914 तक गिरावट देखी गई।
  • वर्ष 2022में 916 पर थोड़ा सुधार दिखा, जो वर्ष 2023 में भी उसी अंक पर बना रहा।
• अधिकारियों के अनुसार गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PC-PNDT) अधिनियम, 1994 के तहत कुल 17 मामले दर्ज किये गए थे।
  • पिछले पाँच वर्षों में राज्य में लिंग परीक्षण करने वाले क्लीनिकों पर लगभग 2,387 छापे मारे गए। इनमें से 487 छापे दूसरे राज्यों में थे।
  • पूरे हरियाणा में लिंग निर्धारण और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट के इस्तेमाल के लिये कुल 1,376 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) भी दर्ज की गईं।
• सरकार को PCPNDT एक्ट को और मज़बूत करने की ज़रूरत है, साथ ही अवैध गर्भपात के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिये।
• जागरूकता अभियान चलाना ज़रूरी है। ऐसे कार्यक्रमों का संचालन करना एवं नियमित अंतराल पर हुई प्रगति की निगरानी करना महत्त्वपूर्ण हैं।

हरियाणा में 18 आईएएस के तबादले | हरियाणा | 06 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्य में 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत 2003 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार अग्रवाल को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में प्रबंध निदेशक की भूमिका सौंपी गई है।
• वर्ष 2005 बैच के आईएएस अधिकारी एवं भू-विज्ञान के राज्य निदेशक मंदीप सिंह बराड़ ने सूचना और जनसंपर्क निदेशक के रूप में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं।
• वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और नई दिल्ली में हरियाणा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर डी सुरेश अब मानव संसाधन के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किये गए हैं।
• वर्ष 2004 बैच की आईएएस अधिकारी और स्कूल शिक्षा महानिदेशक आशिमा बराड़ ने मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव की भूमिका संभाली है।
• गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी श्री पी.सी. मीना, अब हिसार में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए हैं।
• वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी और कृषि निदेशक श्री नरहरि बांगर, गुरुग्राम में नगर निगम में आयुक्त के रूप में स्थानांतरित हो गए हैं, वर्ष 2010 बैच के श्री राज नारायण कौशिक नए कृषि निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं।
• वर्ष 2004 बैच के आईएएस अधिकारी श्री सी.जी. रजनीकांतन को सामान्य उद्योग और वाणिज्य के निदेशक, एमएसएमई के महानिदेशक तथा नागरिक उड्डयन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
• वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी और मानव संसाधन तथा सामान्य प्रशासन के विशेष सचिव, आदित्य दहिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये राज्य निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए हैं।

वर्ष 2023 में IPC के तहत 86% अपराध सुलझे | उत्तराखंड | 06 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुसार, उत्तराखंड में वर्ष 2023 में भारतीय दंड संहिता के तहत कुल 15,797 अपराध के मामले दर्ज किये गए हैं, जो वर्ष 2022 की तुलना में 752 कम हैं, जिसमें 16,549 मामले दर्ज किये गए थे।

मुख्य बिंदु:

• वर्ष 2023 में सभी पंजीकृत अभियोगों में त्वरित कार्यवाही करते हुए 86% से अधिक मामलों का अनावरण कर 61% से अधिक अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
• वर्ष 2023 में कुल 432 वांछित अपराधी गिरफ्तार किये गए।
• राज्य पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट, 1986 के तहत गिरफ्तार अभियुक्तों में से 30 अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति 186 करोड ज़ब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
• इसके अलावा वर्ष 2022 में गुण्डा एक्ट, 1982 के अन्तर्गत 262 अपराधियों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही भी की गयी।
• वर्ष 2023 में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में कुल 1,649 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 27 करोड़ रुपए की दवाएँ ज़ब्त की गईं।
• उत्तराखंड पुलिस की अग्निशमन इकाई ने कुल 1,381 दुर्घटनाओं को संबोधित किया, जिसमें 318 मानव जीवन और 121 करोड़ रूपए की संपत्ति बचाई गई।
• पुलिस ने विभिन्न उल्लंघनों के लिये वाहनों पर कुल 6.7 लाख चालानों में 37.06 करोड़ रूपए ज़ुर्माना वसूला गया।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय | उत्तराखंड | 06 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

1 जनवरी 2024 को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौलागढ़, देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

• इस भवन का शिलान्यास पिछले वर्ष मुख्यमंत्री धामी ने किया था, जिसे 4,09,40,000 रूपए की लागत से बनाया गया था।
  • आवासीय छात्रावास एवं छात्रावास में बच्चों को दी जा रही सुविधाओं के स्टॉक का निरीक्षण किया गया।
  • शिक्षा विभाग के अधिकारियों को छात्रावासों में बच्चों को बेहतर गुणवत्ता के संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए।
  • छात्रावास में 100 बच्चों के लिये आवासीय व्यवस्था की गई है।
• इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि कमज़ोर, वंचित और साधनहीन वर्ग की बेटियों की शिक्षा के लिये बनाए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास से सटे 11 स्कूलों में खोले गए छात्रावासों को इंटरमीडिएट स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा।
• कमज़ोर, पिछड़े, अनाथ और साधनहीन बच्चों की शिक्षा के लिये प्रदेश में 13 ऐसे छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 1,000 बच्चों के लिये नि:शुल्क व्यवस्था की गई है।
• बालिकाओं के लिये अलग से 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें सभी सुविधाएँ नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं।