राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 04 Feb 2025

धर्मांतरण विरोधी विधेयक

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम द्वारा धर्मांतरण को रोकना है।

• विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिये 10 वर्ष तक के कारावास और 50,000 रुपए तक के ज़ुर्माने का प्रावधान है।

मुख्य बिंदु

• अनुमोदन और उद्देश्य:
  • नवंबर 2024 में, राज्य मंत्रिमंडल ने विधेयक के मसौदे को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य के कुछ क्षेत्रों में "लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं" को रोकना था।
    • 'लव जिहाद' शब्द का तात्पर्य मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से विवाह कर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने से है।
• विधेयक के प्रावधान:
  • राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विधेयक पेश किया, जो अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और अदालत में सुनवाई योग्य बनाता है।
  • विधेयक गलत बयानी, बल, दबाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से धर्मांतरण को अपराध मानता है।
  • धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्तियों को कम से कम 60 दिन पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को घोषणा-पत्र देना होगा।
• विधेयक के पीछे तर्क:
  • विधेयक के अनुसार, जहाँ अन्य राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर कानून हैं, वहीं राजस्थान में ऐसा कोई कानून नहीं है।
  • विधेयक का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना है, जो धर्मनिरपेक्षता को दुर्बल कर सकता है।

धार्मिक रूपांतरण

• धार्मिक रूपांतरण एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधी मान्यताओं को अपनाना है, जिसमें अन्य को शामिल नहीं किया जाता।
• इस प्रकार "धार्मिक रूपांतरण" से तात्पर्य एक संप्रदाय के प्रति निष्ठा को त्यागकर दूसरे संप्रदाय से सम्बद्ध होना होगा।
  • उदाहरण के लिये, ईसाई बैपटिस्ट से मेथोडिस्ट या कैथोलिक, मुस्लिम शिया से सुन्नी।
• कुछ मामलों में, धार्मिक रूपांतरण "धार्मिक पहचान में परिवर्तन का प्रतीक है और विशेष अनुष्ठानों द्वारा इसका प्रतीक है"।