विमानन क्षेत्र (Aviation Sector) हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• डोमेस्टिक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सेवाओं के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) 3.0 के तहत लाभ नागरिक विमानन क्षेत्र तक बढ़ा दिये गए हैं।
• क्षेत्रीय संपर्क योजना (Regional Connectivity Scheme- RCS)- उड़ान UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) उड़ानों के संचालन ने PPP मार्ग के माध्यम द्वारा मौजूदा और नए हवाई अड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा दिया।
• कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन, छोटे मार्गों और कम ईंधन खपत के लिये भारतीय वायु सेना के साथ समंवय में भारतीय हवाई क्षेत्र में मार्ग युक्तिकरण।
• क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को किफायती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिये  टियर-II तथा टियर-III शहरों में असेवित एवं अल्पसेवित हवाई अड्डों तक हवाई संपर्क को बढ़ावा देने हेतु RCS-UDAN योजना शुरू की गई थी।