यूरिया-कुशल गेहूँ की किस्में | 19 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

भारतीय और जापानी संस्थान जैविक नाइट्रीकरण अवरोध (BNI) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत की पहली गेहूँ किस्म विकसित करने के लिये सहयोग कर रहे हैं, जो सतत् कृषि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 

  • इस परियोजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)- केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (CSSRI), करनाल शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • उद्देश्य:
    • इन किस्मों का उद्देश्य यूरिया पर निर्भरता को कम करना, पर्यावरणीय स्थिरता, कृषि उत्पादकता और यूरिया सब्सिडी के वित्तीय बोझ जैसी चुनौतियों का समाधान करना है।
  • सहयोगात्मक प्रयास:
  • BNI की परिवर्तनकारी क्षमता:
  • आशाजनक परिणाम:
    • IIWBR के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि प्रारंभिक प्रयोगों में यूरिया के उपयोग में 15-20% की कमी आई, लेकिन इससे उपज या गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
    • BNI-सक्षम गेहूँ किस्मों के विकास के लिये प्रजनन रणनीति अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।
  • भविष्य के निहितार्थ:
    • भारत और जापान के बीच यह महत्त्वपूर्ण सहयोग गेहूँ की खेती में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, यूरिया पर निर्भरता कम करेगा और वैश्विक कृषि चुनौतियों का समाधान करेगा।

जैविक नाइट्रीकरण अवरोध (BNI) 

  • यह एक प्राकृतिक पादप प्रक्रिया है जो कृषि प्रणालियों में नाइट्रीकरण को विनियमित करने और नाइट्रोजन-उपयोग दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकती है।
  • इससे सतत् कृषि प्रणालियों को विकसित करने में सहायता मिल सकती है जो उत्पादक तो होंगी लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएंगी। 
  • नाइट्रीकरण के उच्च स्तर से नाइट्रोजन निक्षालन, विनाइट्रीफिकेशन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हो सकता है।

यूरिया पर सब्सिडी

  • भारत में यूरिया सबसे ज़्यादा उत्पादित, आयातित, उपभोग किया जाने वाला और शारीरिक रूप से विनियमित उर्वरक है। इसमें केवल कृषि उपयोग के लिये सब्सिडी दी जाती है।
  • केंद्र सरकार प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करती है और इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक बेचना होता है।