उत्तर प्रदेश
सिस्टम फार प्रिर्वेटिंग थेफ्ट आफ व्हीकल
- 14 Apr 2025
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर पदेश के नोएडा में स्थित एक राजकीय महाविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा चोरी हुए वाहनों को ट्रैक करने के लिये विकसित एक विशेष उपकरण को भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है।
मुख्य बिंदु
- यह उपकरण चोरी हुए वाहनों को खोजने और ट्रैक करने में सहायक है। इसे "System for Preventing Theft of Vehicle" नाम दिया गया है।
- इसमें वाहन के तीन मुख्य भागों – चेसिस, इंजन और नंबर प्लेट में वायरलेस चिप्स लगाए जाते हैं।
- ये सभी चिप्स एक मुख्य नियंत्रक (controller) से जुड़े होते हैं, जो पूरे सिस्टम की निगरानी करता है।
- चिप्स को विशेष रूप से कोडित किया गया है, जिससे उन्हें कहीं और इस्तेमाल किये जाने पर भी पहचाना जा सकता है।
- यह प्रणाली Fastag रीडर की तरह कार्य करती है और पुलिस को चोरी हुए वाहन या उसके भाग की पुष्टि में मदद करती है।
- NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली देश में सबसे अधिक वाहन चोरी की घटनाओं वाला क्षेत्र है और यह उपकरण विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
- परिचय
- NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके।
- यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के कार्य बल (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।
- NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके।
- कार्य:
- ब्यूरो को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database of Sexual Offenders-NDSO) को बनाए रखने और इन्हें नियमित आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने का कार्य सौंपा गया है।
- NCRB को 'ऑनलाइन साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' के तकनीकी और परिचालन कार्यों के प्रबंधन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बाल अश्लीलता या बलात्कार/सामूहिक बलात्कार से संबंधित अपराध के सबूत के रूप में वीडियो क्लिप अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकता है।
- अंतर-प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना (Inter-operable Criminal Justice System-ICJS) के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी भी NCRB को दी गई है।