'माओवाद मुक्त' पंचायतों के लिये विशेष प्रोत्साहन | 25 Mar 2025

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में माओवादियों के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिये एक योजना शुरू की है, जिसके तहत “माओवाद-मुक्त” पंचायतों को निर्माण परियोजनाओं के लिये 1 करोड़ रुपए और अन्य लाभ प्रदान किये जाएंगे।

मुख्य बिंदु

• माओवादी आत्मसमर्पण आवश्यकता:
  • राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की कि एलवाड पंचायत अभियान के तहत पंचायत को नक्सल गतिविधियों में शामिल सभी निवासियों का आत्मसमर्पण सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद गाँव माओवाद मुक्त घोषित करने के लिये प्रस्ताव पेश कर सकता है।
• माओवाद मुक्त पंचायतों के लिये प्रोत्साहन:
  • निर्माण परियोजनाओं के लिये 1 करोड़ रुपए की तत्काल मंजूरी।
  • नेटवर्क पहुँच में सुधार के लिये मोबाइल टावरों की स्थापना या निकटवर्ती टावरों से सिग्नल ट्रांसमिशन।
  • पंचायत तक विद्युत् लाइनों का विस्तार तथा ग्रिड कनेक्शन स्थापित होने तक अस्थायी उपाय के रूप में सौर प्रकाश व्यवस्था।
• ओडीएफ गाँवों और पुनर्वास नीति के साथ तुलना:
  • उपमुख्यमंत्री ने इस पहल की तुलना खुले में शौच मुक्त (ODF) गाँव अभियान से की तथा सामूहिक सामुदायिक भागीदारी पर ज़ोर दिया।
  • उन्होंने छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शामिल हैं:
    • कौशल विकास: आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिये प्रशिक्षण।
    • आवास और भूमि आवंटन: पीएम आवास योजना के तहत।
    • वित्तीय सहायता: पुनर्वास के लिये अतिरिक्त राहत उपाय।