राजस्थान
राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे
- 26 Apr 2024
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चर्चा में क्यों?
सूत्रों के मुताबिक, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019 के बीच राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदुओं को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य बिंदु:
- वर्तमान आम चुनावों के दौरान, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019 के व्यापक उत्साह के बीच,जिसने 31 दिसंबर, 2014 के बाद भारत आए कुछ व्यक्तियों को राहत प्रदान की है, उन्हें कई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है।
- इन व्यक्तियों को अब प्राथमिक नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूप से आवेदकों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
- पाकिस्तानी हिंदू परिवार, जो वर्षों पहले पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्र बाड़मेर में चले गए थे, यह भावना व्यक्त करते हैं कि CAA या नागरिकता कानून का तब तक सीमित महत्त्व है जब तक कि उनके रहने की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता।
- भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बावजूद इनमें से कई परिवार गरीबी की स्थिति में रहते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा का सामना करते हैं।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम (CAA), 1955 में संशोधन करना है।
- CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- यह अधिनियम इन छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
- दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीज़ा या परमिट के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिये दंड निर्दिष्ट करते हैं।
