मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 10 से अधिक नीतियों को दी मंजूरी | 14 Feb 2025

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 11 फरवरी, 2025 को भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित 10 से अधिक नीतियों को मंजूरी दी। 

मुख्य बिंदु 

• प्रमुख नीतियाँ: राज्य सरकार नए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS) के आयोजन से पहले प्रदेश में निवेश लाने और रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिये कई नीतियों को स्वीकृति दी है। 
• कैबिनेट ने प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिये औद्योगिक संवर्धन नीति-2025 की स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 10 सेक्टर विशिष्ट नीतियाँ स्वीकृत की गई हैं:
  • कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति

  • टेक्सटाइल नीति

  • परिधान, फुटवियर, खिलौने और सहायक उपकरण नीति

  • एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति

  • फार्मास्यूटिकल्स नीति

  • बायोटेक्नोलॉजी नीति

  • मेडिकल डिवाइस नीति

  • ईवी विनिर्माण नीति

  • नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति

  • हाई वेल्यू-एड विनिर्माता नीति

• औद्योगिक संवर्धन नीति-2025 के उद्देश्य: 

  • मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
  •  उद्योगों के योगदान को राज्य के जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2030 तक लगभग 6 लाख करोड़ रुपए करना।
  • निवेशकों को आकर्षित करने के लिये एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
  • पर्यावरण की दृष्टि से सतत औद्योगिक विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।
  • रोजगार-प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले पांच वर्षों में 20 लाख नवीन रोज़गार के अवसर सृजित करना।
  • निवेशक सुविधा में सुधार करना और राज्य में व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
• निवेश-आधारित प्रोत्साहन:
  • 50 से 150 करोड़ रुपए तक निवेश करने वाले उद्योगों को 40% तक प्रोत्साहन मिलेगा।
  • 200 करोड़ रुपए तक के निवेश पर अतिरिक्त रियायतों के साथ 32% प्रोत्साहन मिलेगा।
• बिजली पर छूट:
  • निवेशकों को बिजली पर विशेष छूट का लाभ मिलेगा।
• प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के लिये वित्तीय सहायता:
  • प्रबंधन सहायता के लिये 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
  • बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।