उत्तर प्रदेश
काशी में एग्री जंक्शन केंद्र खुलेंगे
- 06 Jul 2024
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चर्चा में क्यों?
अधिकारियों के अनुसार, काशी में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिये 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाने हैं।
मुख्य बिंदु
- चालू वित्त वर्ष के लिये ज़िले का लक्ष्य युवा, प्रशिक्षित किसानों के लिये 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोलना है।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच कुल 104 केंद्र खोले गए, जिनमें से 71 वर्तमान में सक्रिय हैं।
- कोई भी कृषि या कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक, जिसके पास किसी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि और संबद्ध विषयों जैसे बागवानी, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, मुर्गीपालन तथा इसी तरह की गतिविधियों में डिग्री है, वह एग्री जंक्शन केंद्रों की स्थापना हेतु आवेदन करने के लिये पात्र होगा।
- इसके अलावा, कृषि में अनुभवी डिप्लोमा धारक, इंटरमीडिएट योग्यताधारी उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा।
- चयन के बाद लाभार्थियों को ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना (RIDP) में 13 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- RIDP व्यवसाय स्थानांतरण और विस्तार प्रयासों को समर्थन देने हेतु स्थानीय विकास निगमों के माध्यम से अनुदान निधि प्रदान करता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (The Indian Council of Agricultural Research- ICAR)
- इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research and Education- DARE), कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्त्व में आया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण एवं रखरखाव के लिये भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है।
- अध्यक्ष का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जो केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते।
