छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ खनिज राजस्व में वृद्धि
- 21 Mar 2025
- 5 min read
चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ के कुशल खनिज संसाधन निष्कर्षण ने राज्य के गठन के बाद से राज्य के खनिज राजस्व में अभूतपूर्व 30 गुना वृद्धि की है, जो 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए तक पपहुँच गई है।
मुख्य बिंदु
- खनिज ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी:
- छत्तीसगढ़ ने 44 खनिज ब्लॉकों के लिये ई-नीलामी आयोजित की है, जिससे संसाधन आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है।
- भारत की पहली लिथियम ब्लॉक नीलामी छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें कोरबा ज़िले के कटघोरा लिथियम ब्लॉक को साउथ मैकी माइनिंग कंपनी को 76% प्रीमियम पर आवंटित किया गया।
- सुकमा और कोरबा ज़िलों में लिथियम की खोज जारी है तथा अधिकारियों ने आशाजनक भंडार की सूचना दी है।
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन:
- महत्त्वपूर्ण खनिजों के महत्त्व को समझते हुए, भारत सरकार ने जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया।
- इस पहल के अनुरूप, छत्तीसगढ़ ने अन्वेषण को प्राथमिकता दी है तथा महत्त्वपूर्ण एवं गहरे खनिजों पर चल रही 56 परियोजनाओं में से 31 पर ध्यान केंद्रित किया है।
- लौह अयस्क खनन और ई-नीलामी विस्तार:
- बैलाडीला क्षेत्र एक प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है।
- राज्य तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों के लिये ई-नीलामी आयोजित कर रहा है, जिसके मार्च 2025 तक समाप्त होने की उम्मीद है।
- कांकेर ज़िले में हाहालद्दी लौह अयस्क ब्लॉक अंतिम नीलामी चरण में है।
- छत्तीसगढ़ का समृद्ध प्राकृतिक संसाधन आधार:
- राज्य में 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, सोना, निकल, क्रोमियम, प्लैटिनम समूह के तत्त्व शामिल हैं।
राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)
- उद्देश्य: NCMM का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण खनिजों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और उच्च तकनीक उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा और राष्ट्रीय रक्षा के लिये आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।
- मिशन में खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवन के अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति सहित सभी चरण शामिल होंगे।
- यह मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज को तीव्र करेगा।
- दृष्टिकोण: NCMM विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हुए "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण अपनाएगा।
- महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये खनन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिये फास्ट-ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।
- खनिजों का भण्डारण: महत्त्वपूर्ण खनिजों के भण्डारण के लिये NCMM के प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के पास भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त भंडार उपलब्ध हो।
- अंतर्राष्ट्रीय रणनीति: भारतीय कंपनियों को विदेशों में महत्त्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार संबंध बनाने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- बुनियादी ढाँचा: मिशन खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करेगा, महत्त्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा तथा महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण सहित संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान का समर्थन करेगा।
- वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उद्योगों को भारत में प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तपोषित करने के लिये व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और MSME में नवाचारों को बढ़ावा देने (PRISM) पहल का विस्तार किया गया।
