व्यापार सुगमता संबंधी सुधार | 27 Dec 2023

चर्चा में क्यों?

राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित "व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस)" सुधारों को सफलतापूर्वक आरम्भ करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। इस प्रकार, राज्य खुले बाज़ार की उधारियों के जरिए 2,731 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र बन गया है।

मुख्य बिंदु:

• सूची में राजस्थान पाँच अन्य राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गया है,
• व्यवसाय करने की सुगमता देश में निवेश अनुकूल वातावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
• भारत सरकार ने मई 2020 में, उन राज्यों को अतिरिक्त उधार की अनुमतियों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया, जिन्होंने व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सुधार आरम्भ किए। इस श्रेणी में निर्धारित सुधार निम्नलिखित हैं:
  • 'ज़िला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना' का प्रथम मूल्यांकन पूरा करना।
  • ‘जिला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना’ के प्रथम आकलन की पूर्णता
  • विभिन्न अधिनियमों के तहत व्यवसायों द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों/अनुमोदनों/लाइसेंसों के नवीकरण की वांछनीयता का उन्मूलन।
  • अधिनियमों के तहत कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय औचक निरीक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन।
• कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की उधार सीमा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी। इस विशेष व्यवस्था का आधा हिस्सा राज्यों द्वारा लोक केंद्रित सुधारों से जोड़ दिया गया। चिन्हित सुधारों के लिए चार लोक केंद्रित क्षेत्र थे-
  • एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन
  • व्यवसाय करने की सुगमता सुधार
  • शहरी स्थानीय निकाय/जनोपयोगी सेवा सुधार और
  • विद्युत क्षेत्र सुधार।