हरियाणा पंचायतों के लिये विकास पैकेज

• 26 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य की पंचायतों के लिये 368 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की।

• पंचकूला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह में उन्होंने 233 करोड़ रुपए की लागत की 923 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा 135 करोड़ रुपए की लागत के 413 कार्यों का शिलान्यास किया।

मुख्य बिंदु

• पंचायतों को वित्तीय सहायता मज़बूत करना:
  • मुख्यमंत्री ने स्टांप ड्यूटी राजस्व के 573 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये:
    • 22 ज़िला परिषदें
    • 142 पंचायत समितियाँ
    • 5,388 ग्राम पंचायतें
  • उन्होंने सामुदायिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये 511 ग्राम पंचायतों में महिला चौपालों के निर्माण के लिये 18.28 करोड़ रुपए जारी किए।
  • सरकार ने मानदेय के रूप में 1.45 करोड़ रुपए वितरित किये:
    • 411 ज़िला परिषद सदस्य
    • 3,081 पंचायत समिति सदस्य
• जागृत ग्राम पुरस्कार योजना:
  • उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिये प्रदर्शन के आधार पर, मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की।
  • पंचायतों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:
    • शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता
    • महिला सशक्तीकरण, कृषि उत्पादन
    • डिजिटल पहुँच, टिकाऊ बुनियादी ढाँचा
    • नक़द पुरस्कार:
      • प्रथम स्थान के लिये 51 लाख रुपए
      • दूसरे स्थान के लिये 31 लाख रुपए
      • तीसरे स्थान के लिये 21 लाख रुपए
  • विजेता पंचायतों को पुरस्कार राशि का उपयोग स्थानीय विकास गतिविधियों के लिये करना होगा।
• निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण:
• मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण किट वितरण का भी शुभारंभ किया।
• सरकार हरियाणा में सभी 71,000 निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
• सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार:
• राज्य ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 41,591 नए लाभार्थियों के बैंक खातों में 12.59 करोड़ रुपए जमा किए।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)

• पृष्ठभूमि: इस योजना को पहली बार वर्ष 2018 में कैबिनेट द्वारा 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिये अनुमोदित किया गया था।
• कार्यान्वयन एजेंसी: पंचायती राज मंत्रालय।
• घटक: मुख्य केंद्रीय घटक थे पंचायतों को प्रोत्साहन देना तथा केंद्रीय स्तर पर अन्य गतिविधियों सहित ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना।
• राज्य घटक में मुख्य रूप से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T) गतिविधियाँ, (CB&T)  के लिये संस्थागत तंत्र तथा सीमित स्तर पर अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं।