बजट 2025-26 में जनजातीय कल्याण

• 07 Feb 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिये बजटीय आबंटन में वर्ष 2024 की तुलना में 45.79% की वृद्धि की गई है, जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक विकास पर ज़ोर दिया गया है। 

जनजातीय कल्याण के लिये केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• बजटीय आवंटन में वृद्धि: जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) को बजट 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो 2024-25 से 45.79% अधिक है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 13,611 करोड़ रुपए (35.75% वृद्धि) प्राप्त हुए।
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) अनुसूचित जनजातियों (ST) के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) SCs, STs, OBCs, PwDs, बुजुर्गों और ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिये कार्य करता है।
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का विस्तार: बजट 2025-26 में EMRS के लिये  7,088.60 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जिसका उद्देश्य मार्च 2026 तक 728 विद्यालयों का संचालन करना है, जिससे जनजातीय समुदायों के 3.5 लाख छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आवासीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
• DA-JGUA: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA), जिसका नाम मूलतः पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) था, को जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और आजीविका में सुधार लाने हेतु 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए, जो 500 करोड़ रुपए से चार गुना अधिक है।
• PM-जनमन का सुनिष्पादन: विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTG) की स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने केक उद्देश्य से बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-जनमन) के लिये आवंटन दोगुना कर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
  • PM-जनमन आवास योजना में तेज़ी लाने के लिये, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम-आवास घरों के अनुमोदन प्रक्रिया को संशोधित किया, जिसका लक्ष्य PVTG के लिये 4.90 लाख घर निर्मित करना है।

जनजातियों से संबंधित विभिन्न सरकारी पहल क्या हैं?

• ट्राइफेड
• जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
• विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास
• प्रधानमंत्री वन धन योजना
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
• जनजातीय गौरव दिवस 
• विकसित भारत संकल्प यात्रा 
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) 

 

भारत में जनजातियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

और पढ़ें: भारत में जनजातियों के समक्ष आने वाली समस्याएँ

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है? (2021)

(a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(b) पंचायती राज मंत्रालय
(c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: (d)

---

प्रश्न. भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. PVTG 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में निवास करते हैं।
2.  स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति निर्धारण के मानदंडों में से एक है।
3.  देश में अब तक 95 PVTG आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं।
4.  PVTGs की सूची में ईरूलर और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही है?

(a)1, 2 और 3
(b)2, 3 और 4
(c)1, 2 और 4
(d)1, 3 और 4

उत्तर: (c)