Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 27 जुलाई, 2023

• 27 Jul 2023

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 15 फरवरी, 2023 को मंज़ूरी दी गई और आधिकारिक तौर पर 10 अप्रैल, 2023 को लॉन्च किया गया। यह अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 ज़िलों के 46 ब्लॉकों में चुनिंदा गाँवों के व्यापक विकास पर केंद्रित है।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, कौशल विकास, उद्यमिता और कृषि तथा औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की खेती सहित सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से आजीविका के अवसर उत्पन्न करना है।
• इस कार्यक्रम के तहत सड़क कनेक्टिविटी, आवास, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीविज़न और दूरसंचार कनेक्टिविटी आदि शामिल हैं, इसका उद्देश्य लोगों को चयनित गाँवों में रहने के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना है।
• इसके अतिरिक्त सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme- BADP) के तहत स्थलीय सीमाओं से लगे 16 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बस्ती से 10 किमी. की दूरी के भीतर स्थित जनगणना में शामिल गाँवों/कस्बों, अर्द्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।
• हिमाचल प्रदेश के किन्नौर तथा लाहुल और स्पीति ज़िलों के साथ-साथ चामोली, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग ज़िलों के विशिष्ट गाँवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिये चुना गया है।

जम्मू और कश्मीर में लिथियम अयस्क 

• हाल ही में कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्रालय ने भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की G3 चरण खनिज अन्वेषण परियोजना तथा जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल-हैमना क्षेत्रों में लिथियम अयस्क की महत्त्वपूर्ण खोज के बारे में विवरण प्रदान किया है।
• इस क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम अयस्क के अनुमानित भंडार (G3) की पुष्टि की गई है।
• भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) एक भू-वैज्ञानिक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1851 में कोयला भंडार खोजने के लिये की गई थी और अब यह राष्ट्रीय भू-विज्ञान जानकारी एवं खनिज संसाधन मूल्यांकन प्रदान करता है।
• GSI खान मंत्रालय से संबंधित कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलॉन्ग और कोलकाता में स्थित हैं। प्रत्येक राज्य की एक राज्य इकाई होती है।
• जम्मू और कश्मीर में लिथियम खनिज ब्लॉक की नीलामी के संबंध में निर्णय जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा लिया जाएगा।

और पढ़ें… GSI ने जम्मू-कश्मीर में लिथियम संसाधनों की खोज की

भारतीय सेना ने आधार सेवाओं के लिये पहले PAEC का उद्घाटन किया

• भारतीय सेना ने हाल ही में नई दिल्ली के एक सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस (CBPO) में अपने स्थायी आधार नामांकन केंद्र (PAEC) का उद्घाटन किया। 
• PAEC की स्थापना त्रि-सेवा कर्मियों एवं उनके आश्रितों के लिये एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह फील्ड पोस्ट ऑफिस (FPOs) के माध्यम से देश भर में 48 चिह्नित स्थानों पर नामांकन और अद्यतनीकरण सहित आधार-संबंधित सेवाएंँ प्रदान करेगा।
• PAEC का व्यापक कवरेज, जिसमें युद्ध क्षेत्र और शांति क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं, यह सुनिश्चित करता है कि दूरदराज़ के क्षेत्रों में तैनात लोगों सहित सेना के सभी कर्मी आसानी से आधार सेवाओं का लाभ उठा सकें।

राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI) में महत्त्वपूर्ण गिरावट 

• राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (National Coal Index- NCI) में मई 2022 की तुलना में मई 2023 में 33.8% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। यह गिरावट बाज़ार में कोयले की मज़बूत आपूर्ति का संकेत है।
• NCI एक मूल्य सूचकांक है जो अधिसूचित कीमतों, नीलामी कीमतों तथा आयात कीमतों सहित सभी बिक्री चैनलों से कोयले की कीमतों को जोड़ता है।
• वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष मानकर स्थापित, यह बाज़ार की गतिशीलता के एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है जो कोयले की कीमत में उतार-चढ़ाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।

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