विविध
Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 22 जून, 2023
- 22 Jun 2023
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एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया
एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिये एक कानून को मंज़ूरी दे दी है और ऐसा करने वाला वह पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है। यह कदम एस्टोनिया को क्षेत्र में उसके पड़ोसियों से अलग करता है, जहाँ समलैंगिक विवाह अवैध है। समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह 34 अन्य देशों में कानूनी रूप से किया जाता है और मान्यता प्राप्त है। इन 34 में से 23 ने कानून के माध्यम से, 10 ने अदालती फैसलों के माध्यम से समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने की अनुमति दी। नीदरलैंड वर्ष 2001 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश था। भारतीय कानून प्रणाली वर्तमान में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देती है और देश के कानून विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच मिलन के रूप में परिभाषित करते हैं। हालाँकि नवंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया।
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एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स 'ध्रुव'
हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स (ISC) 'ध्रुव' का उद्घाटन किया। यह अति-अत्याधुनिक सुविधा स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक सिम्युलेटर्स से सुसज्जित है तथा भारतीय नौसेना के व्यावहारिक प्रशिक्षण में क्रांति लाने के लिये तैयार है। ISC 'ध्रुव' के अंदर रखे गए सिम्युलेटर नेविगेशन, नौसैनिक जहाज़ों के संचालन और नौसेना की रणनीति में वास्तविक समय के अनुभव प्रदान करेंगे जिससे प्रशिक्षण प्रक्रिया में काफी वृद्धि होगी। विशेष रूप से इन सिम्युलेटर्स का उपयोग मित्र देशों के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ रक्षा सहयोग को मज़बूत करने के लिये किया जाएगा। प्रदर्शित किये गए सभी सिम्युलेटर्स में मल्टी-स्टेशन हैंडलिंग सिम्युलेटर (MSSHS), एयर डायरेक्शन एंड हेलीकॉप्टर कंट्रोल सिम्युलेटर (ADHCS) तथा एस्ट्रोनेविगेशन डोम ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। शिप हैंडलिंग सिम्युलेटर जो 18 देशों में निर्यात किये गए हैं, सिम्युलेटर निर्माण में भारत की शक्ति को उजागर करते हैं। एस्ट्रोनेविगेशन डोम जो भारतीय नौसेना में अपनी तरह का पहला अनूठा सिम्युलेटर है, देश की नवीन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।
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अमेरिकी सीनेट ने भारत के लिये 'नाटो प्लस फाइव' रक्षा दर्जे का प्रस्ताव रखा
अमेरिकी सीनेट के सह-अध्यक्षों ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी योजना भारत को 'नाटो प्लस फाइव' रक्षा दर्जा देने वाला कानून पेश करने की है, यह संयोगपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री इन दिनों वाशिंगटन यात्रा पर हैं। इस व्यवस्था में वर्तमान में अमेरिका, उसके नाटो भागीदार देश और पाँच अन्य देश: ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और इज़रायल शामिल हैं। इसका उद्देश्य रक्षा संबंधों को बढ़ाना तथा रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना है। हालाँकि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पहले ही इस रूपरेखा को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह भारत पर लागू नहीं होता है। इस विचार के समर्थन में अमेरिका ने भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने के लिये विशेष रूप से चीन द्वारा उत्पन्न खतरे को देखते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार को बढ़ावा देने के महत्त्व पर ज़ोर दिया। इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी सुनिश्चित करना है।
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सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (SPIEF)
सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (St. Petersburg International Economic Forum- SPIEF) के 26वें संस्करण ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाए रखने के रूस के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है। यूक्रेन के साथ युद्ध ने रूस को वैकल्पिक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक गठबंधन तलाशने हेतु प्रेरित किया है। पश्चिम से वरिष्ठ प्रतिनिधियों और CEO की अनुपस्थिति के कारण इस वर्ष SPIEF में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का स्तर कम था। SPIEF आर्थिक क्षेत्र हेतु रूसी वार्षिक व्यापार कार्यक्रम है, जो वर्ष 1997 से सेंट पीटर्सबर्ग में तथा वर्ष 2006 से रूसी राष्ट्रपति के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। यह मंच प्रमुख रूसी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों, राज्य प्रमुखों, राजनीतिक नेताओं, विशेषज्ञों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को वैश्विक आर्थिक एजेंडे पर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने एवं सतत् विकास हेतु सर्वोत्तम विधियों व विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिये एक-साथ लाता है। यह मंच रूस और अन्य देशों के विभिन्न क्षेत्रों एवं क्षेत्रों से निवेश तथा व्यावसायिक परियोजनाओं व पहलों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित करता है।
