Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 09 जून, 2023

• 09 Jun 2023

अंतर्दृष्टि 

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड 'अंतरदृष्टि' लॉन्च किया है। डैशबोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य प्रमुख मेट्रिक्स और संकेतकों का विश्लेषण करके वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति का आकलन करना तथा ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने में नीति निर्माताओं एवं हितधारकों को सक्षम बनाना है। वर्तमान में डैशबोर्ड RBI में आंतरिक उपयोग के लिये अभिप्रेत है, यह बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करेगा। वर्ष 2021 में RBI द्वारा पेश किये गए वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) के विकास में सरकार, क्षेत्रीय नियामकों तथा केंद्रीय बैंक के बीच सहयोग शामिल था। FI सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाएँ तथा पेंशन क्षेत्रों में 'पहुँच’ (35%), 'उपयोग’ (45%), तथा 'गुणवत्ता’ (20%) जैसे आयामों पर विचार करते हुए भारत में वित्तीय समावेशन का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। यह समावेशी दृष्टिकोण वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति और चुनौतियों का सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है तथा देश में अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये नीतियों एवं पहलों के निर्माण का मार्गदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त सूचकांक 0 और 100 के बीच के एकल मूल्य में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है जहाँ 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्कार का प्रतिनिधित्व करता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन का संकेत देता है।

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प्रथम भारत-फ्राँस-संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास

भारत, फ्राँस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण 7 जून, 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ, जिसमें आईएनएस तरकश, फ्रेंच शिप सरकॉफ, फ्रेंच राफेल विमान और यूएई नौसेना समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी शामिल है। यह सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर बल देता है तथा भारत, फ्राँस एवं यूएई के बीच अधिक-से-अधिक नौसैनिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत और फ्राँस ने रक्षा क्षेत्र में मज़बूत सहयोग स्थापित किया है, दोनों देश नियमित रूप से अपनी संबंधित सेना, नौसेना और वायु सेना को शामिल करते हुए अभ्यास शक्ति, अभ्यास वरुण, अभ्यास गरुड़ जैसे संयुक्त अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2005 में एक प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण में फ्राँस के साथ सहयोग किया है और फ्राँस ने एक अंतर-सरकारी समझौते के तहत भारत को 36 राफेल लड़ाकू जेट प्रदान किये हैं। इसके अतिरिक्त भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात ने रक्षा क्षेत्र में भी मज़बूत सहयोग स्थापित किया है, भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और आतंकवादी खतरों से मुकाबला करने के लिये 'डेज़र्ट ईगल II' जैसे संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किये हैं।

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अग्नि प्राइम’ बैलिस्टिक मिसाइल  

नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम' का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा ओडिशा तट के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। उड़ान परीक्षण के दौरान सभी उद्देश्य सफलतापूर्वक प्रदर्शित हुए, यह भारत की सामरिक क्षमताओं के लिये एक बड़ी उपलब्धि है। इस परीक्षण में उन्नत रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे- रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम की तैनाती शामिल थी, ताकि टर्मिनल बिंदु सहित वाहन के संपूर्ण प्रक्षेपवक्र में महत्त्वपूर्ण उड़ान डेटा प्राप्त किया जा सके। अग्नि प्राइम, 1000 से 2000 किमी. के बीच की सीमा वाली दो चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है। यह तकनीकी रूप से उन्नत मिसाइल, जो अग्नि शृंखला में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में हल्की है, पृथ्वी (PRITHVI) कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के साथ-साथ भारत की परमाणु हथियार वितरण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय सेवा संस्थानों में नई नियुक्तियाँ 

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) के महाप्रबंधक एन. रामास्वामी को GIC Re के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में चुना है, जबकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के महाप्रबंधक एवं निदेशक एम. राजेश्वरी सिंह को राष्ट्रीय बीमा कंपनी (NIC) के CMD के रूप में चुना गया है। वित्तीय सेवा संस्थानों के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की सिफारिश करने और इन संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 2022 में FSIB का गठन किया गया है। इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का स्थान लिया। FSIB का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। बोर्ड में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, IRDAI के अध्यक्ष और RBI के एक डिप्टी गवर्नर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें तीन अंशकालिक सदस्य हैं जो बैंकिंग विशेषज्ञ हैं तथा तीन अन्य बीमा क्षेत्र से हैं। 

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