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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 06 दिसंबर, 2023
- 06 Dec 2023
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PMFME योजना के तहत एक ज़िला एक उत्पाद
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित प्रत्युत्तर में ‘एक ज़िला एक उत्पाद’ (ODOP) के बारे में जानकारी दी है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के तहत 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 713 ज़िलों के लिये ODOP को मंज़ूरी दी है।
- ODOP देश के प्रत्येक ज़िले से एक उत्पाद को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके ज़िला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है।
- 20 विशिष्ट उत्पादों सहित महाराष्ट्र राज्य के सभी 36 ज़िलों के लिये ODOP को मंज़ूरी दे दी गई है।
- PMFME योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किसी भी ODOP उत्पाद की अनुशंसा नहीं की गई है।
और पढ़ें… ‘एक ज़िला एक उत्पाद' योजना
'फर्ज़ी मनरेगा जॉब कार्ड हटाए गए
पिछले दो वित्तीय वर्षों 2021-22 और 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत 'फर्ज़ी जॉब कार्ड' के चलते 10 लाख से अधिक जॉब कार्ड हटा दिये गए हैं।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अनुसार, जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, दोषी पाए जाने पर उस पर ज़ुर्माना लगाया जाएगा, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है।
- 2021-22 और 2022-23 में सबसे अधिक संख्या में फर्ज़ी जॉब कार्ड उत्तर प्रदेश में हटाए गए हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है।
- सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा शुरू किया गया था।
और पढ़ें… महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
