विदेशों में निवेश करने हेतु नए मानदंड | 23 Aug 2022

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने नए मानदंडों का निर्धारण किया है जिसके अंतर्गत घरेलू निगमों के लिये विदेशों में निवेश करना आसान हो गया, जबकि ऋण न चुकाने एवं जाँच एजेंसियों का सामना करने वालों के लिये विदेशी संस्थाओं में निवेश करना कठिन हो गया।

प्रमुख बिंदु

• RBI द्वारा प्रशासित:
  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिसूचित विदेशी निवेश नियम और विनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रशासित होंगे तथा विदेशी निवेश के साथ-साथ भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण एवं हस्तांतरण से संबंधित सभी मौजूदा मानदंडों को शामिल करेंगे।
• नो गो सेक्टर:
  • किसी भी व्यक्ति के लिये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) अनिवार्य होगा, जिसका बैंक खाता गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत है या किसी बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है या वित्तीय सेवा नियामक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जाँच की जा रही है।
  • इसके अलावा, किसी भी भारतीय निवासी को उन विदेशी संस्थाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो केंद्रीय बैंक की विशिष्ट स्वीकृति के बिना अचल संपत्ति व्यवसाय, किसी भी रूप में जुआ और भारतीय रुपए से जुड़े वित्तीय उत्पादों से संबंधित हैं।
• 60 दिन की समय सीमा:
  • हालाँकि यदि ऋणदाता या संबंधित नियामक संस्था या जाँच एजेंसी आवेदन प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर NOC प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो यह माना जा सकता है कि उन्हें प्रस्तावित लेनदेन पर कोई आपत्ति नहीं है।
• महत्त्व:
  • विदेशी निवेश के लिये संशोधित नियामक ढाँचा विदेशी निवेश हेतु मौजूदा ढाँचे के सरलीकरण का प्रावधान करता है और इसे वर्तमान व्यापार तथा आर्थिक गतिशीलता के साथ जोड़ा जोड़ता है।
  • विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में स्पष्टता लाई गई है तथा "विभिन्न विदेशी निवेश संबंधी लेनदेन जो पहले अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत थे, अब स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होंगे, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।

स्रोत: द हिंदू