जन पोषण केंद्र | 23 Aug 2024

स्रोत: द हिंदू 

हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 60 उचित दर की दुकानों (FPS) को “जन पोषण केंद्रों” में बदलने के लिये पायलट परियोजना की शुरुआत की।

• इस कदम का उद्देश्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे पोषण संबंधी सेवाओं में वृद्धि करना है। 
• इस परियोजना में पारदर्शिता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिये परिकल्पित कई नए डिजिटल टूल्स और सहायता प्रणालियाँ भी शामिल हैं।

जन पोषण केंद्र पहल क्या है?

• उद्देश्य: इस पहल के तहत राशन डीलरों के समक्ष आने वाली आय संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिये उचित दर की दुकानें सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री शुरू करेंगी, साथ ही PMGKAY के तहत लाभार्थियों को उपलब्ध पोषण संबंधी सेवाओं में सुधार होगा।
  • वर्तमान में 0.54 मिलियन FPS, PMGKAY के तहत 800 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को औसतन 60-70 मिलियन टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष निशुल्क वितरित करते हैं।
    • सरकार को FPS से अतिरिक्त आय की संभावना होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी मासिक पात्रता के अनुसार अनाज लेने के लिये इन दुकानों पर आते हैं।
  • इसके अलावा सरकार का लक्ष्य आगामी तीन वर्षों में लगभग 1,00,000 उचित दर की दुकानों को "पोषण केंद्रों" में परिवर्तित करना है।
• मुख्य विशेषताएँ: ये केंद्र सब्सिडी वाले अनाज के अलावा दालों और डेयरी उत्पादों सहित पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की विविध शृंखला उपलब्ध कराएंगे।
  • इन केंद्रों में 50% स्थान पोषण उत्पादों के भंडारण के लिये आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष स्थान का उपयोग अन्य घरेलू वस्तुओं के लिये किया जाएगा।
  • FPS को अपने प्रतिस्थापन एवं परिचालन में सहायता हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) से ऋण एवं बीजक वित्तपोषण प्राप्त होगा।
  • इस पहल में डेयरी उत्पादों के लिये अमूल जैसे संगठनों तथा सामग्री की आपूर्ति हेतु उड़ान और जंबोटेल जैसे बिज़नेस-टू-बिज़नेस ई-कॉमर्स (या eB2B) प्लेटफार्मों के साथ सहकार्यता शामिल है।
• डिजिटल टूल्स: इस पहल में कई नए डिजिटल टूल्स को शामिल किया गया है:
  • FPS सहायता: राशन डीलरों के लिये कागज़ रहित, उपस्थिति रहित और संपार्श्विक मुक्त वित्तपोषण प्रदान करने वाला एक ऐप है।
  • मेरा राशन ऐप 2.0: उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु विकसित ऐप।
  • गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS): यह खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के एकीकरण के लिये एक डिजिटल एप्लिकेशन है।
    • QMS खरीद, भंडारण और वितरण के चरणों के दौरान होने वाले सभी प्रमुख लेन-देन को रियल टाइम में रिकॉर्ड करता है।
  • डिजिटल टूल्स तथा नई प्रणालियों की शुरूआत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिचालन दक्षता, पारदर्शिता तथा गुणवत्ता नियंत्रण में वृद्धि होने की उम्मीद है।
• अतिरिक्त टूल्स: DFPD ने गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक पुस्तिका तैयार की है, जो केंद्रीय पूल के खाद्यान्नों के सख्त गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिये अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं, मानकों, रोडमैप और नीतियों का उचित विवरण प्रदान करती है।
  • इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories-NABL) की मान्यता विभागीय प्रयोगशालाओं के लिये महत्त्वपूर्ण है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन कर सकें, गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें और ग्राहकों के विश्वास व संतुष्टि में वृद्धि कर सकें।