श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु अंतर-राज्यीय समितियाँ | 01 Feb 2025

स्रोत: द हिंदू

केंद्र और राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों और सचिवों ने श्रम सुधारों और श्रमिक कल्याण पर प्रमुख चर्चा की।

इसमें नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन एवं सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
पाँच-पाँच राज्यों की तीन समितियों द्वारा श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा हेतु एक स्थायी मॉडल विकसित किया जाएगा, जिनकी रिपोर्ट मार्च 2025 तक आना प्रस्तावित है।
एक प्रमुख श्रम सुधार में अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने के लिये श्रम निरीक्षक मॉडल से निरीक्षक-सह-सुविधाकर्त्ता मॉडल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया।
इसने निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और पेंशन योजनाओं के लिये उपकर निधियों का उपयोग करने के लिये सतत् मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया।
- निर्माण श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई, तथा 70,744.16 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त उपकर निधि पर चिंता व्यक्त की गई।
सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा योजना पर भी काम कर रही है, जिसमें वित्त पोषण, डेटा संग्रह और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

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