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श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु अंतर-राज्यीय समितियाँ

  • 01 Feb 2025
  • 2 min read

स्रोत: द हिंदू

केंद्र और राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों और सचिवों ने श्रम सुधारों और श्रमिक कल्याण पर प्रमुख चर्चा की।

  • इसमें नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन एवं सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
  • पाँच-पाँच राज्यों की तीन समितियों द्वारा श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा हेतु एक स्थायी मॉडल विकसित किया जाएगा, जिनकी रिपोर्ट मार्च 2025 तक आना प्रस्तावित है।
  • एक प्रमुख श्रम सुधार में अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने के लिये श्रम निरीक्षक मॉडल से निरीक्षक-सह-सुविधाकर्त्ता मॉडल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया।
  • इसने निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और पेंशन योजनाओं के लिये उपकर निधियों का उपयोग करने के लिये सतत् मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया।
    • निर्माण श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई, तथा 70,744.16 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त उपकर निधि पर चिंता व्यक्त की गई।
  • सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा योजना पर भी काम कर रही है, जिसमें वित्त पोषण, डेटा संग्रह और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

और पढ़ें: भारत में श्रम सुधार

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