प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता हेतु DBT योजना की शुरुआत | 04 Jul 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम का एक हिस्सा होगी, जो सभी प्रशिक्षुओं को सीधे तौर पर सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS):

• देश में प्रशिक्षुता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 19 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) शुरू की गई थी।
• यह स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने तथा इसकी क्षमता को साकार करने में मदद करती है
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिये प्रेरित करना और गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं का अधिकतम करते हुए सही नौकरी खोजने में सहायता करना है।
• अब तक 12 लाख से अधिक प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों से जुड़ चुके हैं।
• इससे पहले कंपनियाँ प्रशिक्षुओं को पूरी राशि का भुगतान करती थीं और फिर सरकार से उसके लिये प्रतिपूर्ति की मांग करती थीं।
• सरकार DBT योजना की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधे स्थानांतरित कर देगी, जो छात्रवृत्ति का 25% यानी कि प्रतिमाह 1500 रुपए तक देय होगा।

शिक्षुता को बढ़ावा देने से संबंधित पहलें:

• शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षित युवाओं के लिये योजना (SHREYAS)
• औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिये कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना
• युवाह यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

• DBT को 1 जनवरी, 2013 को सरकार की डिलीवरी प्रणाली में सुधार लाने और धन व सूचनाओं के प्रवाह में तेज़ी लाने, सुरक्षा प्रदान करने और धोखाधड़ी की संख्या को कम करके कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान प्रक्रिया को नया स्वरूप देने के मुख्य उद्देश्य के साथ पेश किया गया था।
• यह सब्सिडी राशि को सरकारी कार्यालयों को उपलब्ध कराने के बजाय सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है।
• JAM यानी जन धन, आधार और मोबाइल DBT को बढ़ावा देते हैं और वर्तमान में 22 करोड़ से अधिक जन धन खाते, 100 करोड़ से अधिक आधार और लगभग 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों सहित देश भर में सभी कल्याणकारी योजनाओं में DBT को लागू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।
• DBT सरकारी प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा तथा इससे शासन में नागरिकों का विश्वास जागेगा।
• आधुनिक तकनीक और IT उपकरणों के उपयोग से अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार का सपना साकार होगा।

स्रोत: पी.आई.बी.