रैपिड फायर
उत्तर-पूर्व के लिये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) लॉन्च किया गया
- 04 Mar 2024
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स्रोत: पी.आई.बी
केंद्रीय वित्त मंत्री ने माल और सीमा शुल्क निकासी को अधिक कुशल बनाकर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्व क्षेत्र (NER) के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) का शुभारंभ किया।
- इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) के कार्यान्वयन से सीमा पार व्यापार में रुकने के समय एवं लागत को कम करके सीमा शुल्क निकासी में व्यापार समुदाय के सदस्यों एवं हितधारकों को सशक्त बनाया जाएगा।
- इन LCS पर निर्यात टोकरी में मुख्य रूप से खनिज एवं कृषि उत्पाद शामिल हैं, जबकि आयात टोकरी में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सीमेंट एवं प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं।
- व्यापार और यात्रा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1948 से स्थापित भारत-बांग्लादेश एवं भारत-म्याँमार सीमाओं पर इन LCS का डिजिटलीकरण, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरक है, सुरक्षित, कागज़ रहित लेन-देन तथा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से बाज़ार संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को बढ़ाता है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ऑप्टिकल फाइबर या मोबाइल नेटवर्क के बिना दूरदराज़ के स्थानों से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिये भारत-बांग्लादेश तथा भारत-म्याँमार सीमाओं के साथ विभिन्न LCS पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) को सफलतापूर्वक सक्षम बनाया गया है।
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