BBNJ संधि | 16 Mar 2024

स्रोत: डाउन टू अर्थ

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैवविविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च-स्तरीय कार्यक्रम बेल्जियम में हुआ, जिसने राष्ट्रों को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैवविविधता संधि की पुष्टि करने के लिये प्रोत्साहित किया, जिसका उद्देश्य उच्च समुद्रों को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाना है।

BBNJ संधि क्या है?

• परिचय:
  • BBNJ संधि जिसे आमतौर पर उच्च समुद्र की संधि के रूप में जाना जाता है, पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिये मार्च 2023 में सहमति व्यक्त की गई थी।
    • यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
• अनुसमर्थन प्रगति:
  • संधि का उद्देश्य उच्च समुद्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जो तटीय देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से 200 समुद्री मील से अधिक के क्षेत्रों का गठन करते हैं।
    • अब तक 88 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं, केवल चिली और पलाऊ ही ऐसे दो देश हैं जिन्होंने इसका अनुमोदन किया है।
    • हालाँकि इसे लागू करने के लिये कम-से-कम 60 अनुसमर्थन आवश्यक हैं।
      
• उद्देश्य: 
  • यह संधि उच्च समुद्रों पर संरक्षित क्षेत्रों के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करती है, जो वैश्विक महासागर के दो-तिहाई से अधिक हिस्से को कवर करने के बावजूद वर्तमान में केवल 1.44% है।
  • इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (MGR) से मुनाफे का उचित और न्यायसंगत बँटवारा सुनिश्चित करना तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आयोजित करने के लिये नियम स्थापित करना है जो समुद्र पर किसी गतिविधि के संभावित प्रभावों की पहचान एवं मूल्यांकन करने से संबंधित है।
  • यह 30x30 लक्ष्य के अनुरूप है, यह वर्ष 2030 तक ग्रह के कम-से-कम 30% हिस्से की प्रकृति की रक्षा करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। वर्ष 2022 में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन (COP15) में जैविक विविधता पर कन्वेंशन में इस पर सहमति व्यक्त की गई थी और इसे कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है।
• चुनौतियाँ:
  • संधि के लिये व्यापक समर्थन के बावजूद, अनुसमर्थन में संभावित देरी के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जैसे समान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के सामने आने वाली पिछली चुनौतियों की प्रतिध्वनि है।
  • इसके अतिरिक्त संधि को क्रियान्वित करने में प्रक्रियात्मक ढाँचे को परिभाषित करने के साथ-साथ पर्याप्त धन प्राप्त करने सहित तार्किक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

• संधि के लागू होने और उसके बाद कार्यान्वयन की दिशा में प्रयासों के लिये ठोस वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
• वर्ष 2025 में आगामी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में पहचाना गया है।