केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि संबंधी पहल | 25 Jul 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन प्रदान करने के लिये 500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की, साथ ही एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु समर्थन दिया।

कृषि के क्षेत्र में प्रमुख पहल क्या हैं?

• नमो ड्रोन दीदी योजना:
  • यह योजना मार्च 2024 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्यों के लिये किसानों को किराये पर देने हेतु ड्रोन प्रदान करना है।
    • कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक है।
    • केंद्रीय बजट वर्ष 2024-25 के तहत इस पहल के लिये 500 करोड़ रुपए निर्धारित किये गए हैं।
  • यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कृषि में तकनीकी प्रगति से एकीकृत करके उन्हें सशक्त बनाएगी, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
  • ड्रोन परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture) के माध्यम से कृषि दक्षता को बढ़ाएंगे, जिससे बेहतर फसल प्रबंधन और उपज अनुकूलन हो सकेगी।
• प्राकृतिक कृषि हेतु समर्थन:
  • एक करोड़ किसानों को प्रामाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
    • प्राकृतिक कृषि एक कृषि पद्धति है जिसमें फसलों की कृषि के लिये न्यूनतम हस्तक्षेप और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर ज़ोर दिया जाता है।
  • यह कार्य वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 
  • राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत वर्ष 2024-25 के लिये 365.64 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
    • 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-आगत संसाधन केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
• जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट:
  • राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे एकल खिड़की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 13 सरकारी योजनाओं तक पहुँच सुगम हो जाएगी।
• दलहन, तिलहन और सब्ज़ी उत्पादन:
  • दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु एक रणनीति तैयार की जा रही है, जो महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत वर्तमान में खाद्य तेल के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
  • प्रमुख उपभोग केंद्रों के निकट सब्ज़ी उत्पादन हेतु बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित किये जाएंगे।
    • इसमें कुशल आपूर्ति शृंखलाओं के लिये किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना शामिल है।
• राष्ट्रीय सहकारिता नीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था:
  • सरकार ने सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सुव्यवस्थित सर्वांगीण विकास के लिये राष्ट्रीय सहयोग नीति की घोषणा की। 
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना और बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करना नीति का लक्ष्य होगा।
• झींगा उत्पादन और निर्यात:
  • भारत विश्व के सबसे बड़े झींगा निर्यातकों में से एक है।
    • वर्ष 2022-23 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 8.09 बिलियन अमेरीकी डॉलर रहा, जिसमें झींगा का हिस्सा 5.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ सबसे अधिक रहा।
  • झींगा ब्रूड-स्टॉक्स न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्‍होंने कहा कि झींगा पालन, उनके प्रसंस्करण और निर्यात के लिये नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।