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उत्तर पूर्वी परिषद का 72वाँ पूर्ण अधिवेशन

  • 23 Dec 2024
  • 2 min read

स्रोत: पी.आई.बी.

त्रिपुरा के अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद (NEC) के 72 वें पूर्ण अधिवेशन में केंद्रीय गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस बलों के लिये उग्रवाद नियंत्रण से हटकर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो इस क्षेत्र में शासन की एक नवीन अवस्था को दर्शाता है।

  • NEC: वर्ष 1971 में (संसद के एक अधिनियम द्वारा) स्थापित NEC, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये  नोडल एजेंसी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा शामिल हैं।
    • इसका उद्देश्य विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करना और क्षेत्र की क्षमता का दोहन करना है।
  • NEC की उपलब्धियाँ: 11,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ।
    • उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम (NEEPCO) के नेतृत्व वाली परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया।
    • क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) जैसे आधारभूत संस्थान तथा विभिन्न शैक्षिक एवं तकनीकी केंद्र स्थापित करना।
    • एक सलाहकार निकाय से क्षेत्रीय योजना एजेंसी के रूप में परिवर्तित होकर, रणनीतिक निर्णय लेने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

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