WTO अपीलीय निकाय | 10 Dec 2019

चर्चा में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन के सात सदस्यीय अपीलीय निकाय में शेष 3 सदस्यों में से 2 का कार्यकाल समाप्त होने से निकाय का अस्तित्व समाप्ति के कगार पर है।

विवाद:

• पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल पूरा कर चुके सदस्यों की पुनः नियुक्ति का मार्ग अवरुद्ध कर रखा है।
• फलस्वरूप 7 सदस्यीय निकाय में केवल 3 सदस्य शेष हैं, जिनमें से 2 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने को है।
• एक अपील की सुनवाई के लिये कम-से-कम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है, यदि नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो निकाय की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी।
• अमेरिका का मत है कि विश्व व्यापार संगठन का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है।
• अमेरिका के मतानुसार, संगठन ने अमरीकी श्रमिकों की समस्याओं को अनदेखा किया और चीनी अर्थव्यवस्था को अनुचित तरीके से बढ़ावा दिया है।

भारत के संदर्भ में:

• सदस्यों की कमी के कारण अपीलीय निकाय 2 से 3 महीने के भीतर निर्णय देने की अपनी समय-सीमा को पूरा करने में असमर्थ रहा।
• भारत अब तक 54 विवादों में प्रत्यक्ष भागीदार रहा है और 158 मामलों में तीसरे पक्ष के रूप में शामिल रहा है।
• फरवरी 2019 में निकाय ने कहा कि वह जापान और भारत के बीच एक विवाद में भारत द्वारा लोहे और इस्पात उत्पादों के आयात पर लगाए गए सुरक्षा मानकों पर अमल करने में असमर्थ होगा।
• निकाय अभी तक जुलाई 2018 से दायर की गई कम से कम 10 अपीलों की समीक्षा करने में असमर्थ रहा है।

संकट का विषय:

• वर्ष 1995 में WTO अपीलीय निकाय की स्थापना हुई थी, तब से 500 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई की जा चुकी है, इसके साथ ही 350 से अधिक मामलों को सुलझाया गया है।
• निकाय के निष्क्रिय होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच की समाप्ति हो जाएगी।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों के पास अपील के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है।
• यह भारत के लिये अच्छा नहीं है, जो कि विवाद के कई मामलों का सामना कर रहा है, खासकर कृषि उत्पादों पर।
  • हाल ही में भारत के चीनी और गन्ना उत्पादों के लिये समर्थन उपायों के खिलाफ चार मामलों को WTO में लाया गया है।

विश्व व्यापार संगठन

(World Trade Organisation):

• विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में मराकेश संधि के तहत की गई थी।
• इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं।
• 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना था।
• सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस