अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सामरिक महत्त्व | 17 Apr 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों? 

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) को विकसित करने पर भारत सरकार का नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना, भारत-प्रशांत क्षेत्र में उनके रणनीतिक महत्त्व को रेखांकित करता है, जिससे बुनियादी ढाँचे एवं सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा मिलता है।

• द्वीपों पर नागरिक और सैन्य दोनों तरह के रणनीतिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर हालिया फोकस लंबे समय से लंबित है तथा आज़ादी के बाद से रणनीतिक सामुद्रिक दृष्टि की कमी को दर्शाता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सामरिक महत्त्व क्या है?

• भारतीय मुख्य भूमि से 700 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में स्थित, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 300,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जोड़ता है, जिसमें समुद्र के नीचे हाइड्रोकार्बन एवं खनिज भंडार की संभावना है।
• मलक्का जलडमरूमध्य पर द्वीपों की रणनीतिक स्थिति, उन्हें भारत-प्रशांत क्षेत्र में निगरानी और शक्ति प्रोजेक्ट करने की भारत की क्षमता के लिये एक महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति बनाती है।
  • मलक्का जलडमरूमध्य एक महत्त्वपूर्ण समुद्री अवरोध बिंदु है, जहाँ से हर साल 90,000 से अधिक व्यापारिक जहाज़ (merchant ships) दुनिया का लगभग 30% व्यापार योग्य वस्तुओं का आयत-निर्यात होता है।
• ये द्वीप म्याँमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एवं बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करते हैं, जिससे भारत को विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) के तहत पर्याप्त समुद्री स्थान प्राप्त होता है।
• ये द्वीप विशेषकर भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण, भारत की समुद्री सुरक्षा को कमज़ोर करने के पूर्व के किसी भी प्रयास के विरुद्ध रक्षा के प्रथम स्तर के रूप में कार्य कर सकते हैं, ।
• पोर्ट ब्लेयर आपदा राहत, चिकित्सीय सहायता, समुद्री डकैती से निपटने, खोज और बचाव तथा अन्य समुद्री सुरक्षा पहलों पर सहयोग करने के लिये नौसेनाओं के लिये एक क्षेत्रीय केंद्र बन सकता है।

ANI के विकास में क्या चुनौतियाँ हैं?

• भारत की लुक ईस्ट नीति से मज़बूत एक्ट ईस्ट नीति में बदलाव के साथ-साथ समुद्री शक्ति के महत्त्व और चीनी PLA नौसेना की बढ़ती क्षमताओं ने भारतीय द्वीप क्षेत्रों, विशेषकर अंडमान और निकोबार समूह को विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
• हाल तक राजनीतिक प्राथमिकता का अभाव, द्वीपों के रणनीतिक महत्त्व का एहसास केवल अब हुआ है।
• मुख्य भूमि से दूरी की चुनौतियाँ और बुनियादी ढाँचे के विकास में कठिनाइयाँ।
• वन और जनजातीय संरक्षण पर जटिल पर्यावरण मंज़ूरी प्रक्रियाएँ और नियम।
  • कई मंत्रालयों और एजेंसियों की भागीदारी के कारण समन्वय चुनौतियाँ। दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि और तात्कालिक राजनीतिक लाभ के बीच संघर्ष।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस रणनीतिक बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता है?

• समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना:
  • द्वीपों पर व्यापक समुद्री डोमेन जागरूकता और निगरानी सुनिश्चित करना।
  • पूर्व से किसी भी नौसैनिक दुस्साहस के विरुद्ध निवारक क्षमताओं को मज़बूत करना।
• बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाना:
  • भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को, विशेषकर द्वीपों के दक्षिणी समूह में समर्थन देने के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
    • विकास एवं पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिये परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार करना। ग्रेट निकोबार द्वीप पर गैलाथिया खाड़ी ट्रांँसशिपमेंट बंदरगाह का विकास करना।
    • सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि से जोड़ने की योजना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इससे सस्ती व बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया के लाभों तक पहुँच मिलेगी।
  • आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के लिये मुख्य भूमि के समर्थन पर द्वीपों की निर्भरता को कम करना।
  • विकास एवं पर्यटन के लिये परिवहन और कनेक्टिविटी को बढ़ाना।
  • उच्च गति वाली अंतर-द्वीपीय नौका सेवाओं और एक सीप्लेन टर्मिनल की स्थापना करना।
• सैन्य उपस्थिति बढ़ाना:
  • सेना को द्वीप की सुरक्षा बनाए रखने के लिये अंडमान निकोबार कमांड (ANC) में सेना की तैनाती बढ़ानी चाहिये। जिसमें वहाँ निगरानी और लड़ाकू विमानों को तैनात करने के साथ-साथ निरंतर सैन्य टुकड़ियों का संचालन करना भी शामिल है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
  • विकास पहलों के लिये क्वाड और इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) के साथ साझेदारी स्थापित करना।
  • भारत की उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु रियायतों की मांग करना।