राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022

• 22 Jan 2024

प्रिलिम्स के लिये:

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मेन्स के लिये:

नवाचार की संस्कृति, व्यापार सुगमता और इससे संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देने में स्टार्टअप की भूमिका।

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry- MoCI) ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण के नतीजे जारी किये हैं।

• इस संस्करण के रैंकिंग अभ्यास में 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी देखी गई।
• भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले अभ्यास को शामिल करने वाली 'राष्ट्रीय रिपोर्ट', साथ ही 'सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह' और सभी भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य के लिये 'राज्यों की रिपोर्ट' भी लॉन्च की गई जिसमें कुल 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य स्टार्टअप नीतियाँ तैयार की हैं।

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग क्या है?

• परिचय:
  • भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिये देश में एक मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है।
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry- MoCI) के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है।
    • यह अभ्यास देश में स्टार्टअप के लिये कारोबारी माहौल को आसान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• उद्देश्य:
  • स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को सामने लाने में मदद करना।
  • प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सक्रिय रूप से काम करने के लिये प्रेरित करना।
  • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अच्छे अभ्यासों की पहचान करना, सीखने और दोहराने के लिये सुविधा प्रदान करना।
• वर्गीकरण: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  • बेस्ट परफॉर्मर
  • टॉप परफॉर्मर
  • लीडर
  • अस्पाइरिंग लीडर
  • इमर्जिंग स्टार्ट-अप इकोसिस्टम
    • नोट: ‘बिगिनर लिस्ट’ पूर्ववर्ती रैंकिंग्स का हिस्सा थी लेकिन वर्ष 2019 से इसे बंद कर दिया गया है। 

स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के निष्कर्ष क्या हैं?

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था:

• श्रेणी A (जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक) और श्रेणी B (जनसंख्या 1 करोड़ से कम)

श्रेणी A राज्य और केंद्रशासित प्रदेश	श्रेणी B राज्य और केंद्रशासित प्रदेश
बेस्ट परफॉर्मर गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु	बेस्ट परफॉर्मर हिमाचल प्रदेश
टॉप परफॉर्मर महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना	टॉप परफॉर्मर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय
लीडर आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	लीडर गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा
अस्पाइरिंग लीडर बिहार, हरियाणा	अस्पाइरिंग लीडर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, नगालैंड
इमर्जिंग स्टार्ट-अप इकोसिस्टम छत्तीसगढ, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर	इमर्जिंग स्टार्ट-अप इकोसिस्टम चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लद्दाख, मिज़ोरम, पुद्दुचेरी, सिक्किम

• 7 व्यापक सुधार क्षेत्र:
  • प्रतिभागियों का मूल्यांकन 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों के आधार पर किया गया, जिसमें 25 कार्य-बिंदु शामिल थे:
    • संस्थागत समर्थन (Institutional Support)
    • नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन (Fostering Innovation and Entrepreneurship)
    • बाज़ार तक पहुँच (Access to Market)
    • इन्क्यूबेशन और मेंटरशिप समर्थन (Incubation and Mentorship Support)
    • वित्तपोषण सहायता (Funding Support)
    • समर्थकों का क्षमता निर्माण (Capacity Building of Enablers)
    • सतत् भविष्य हेतु रोडमैप (Roadmap to a Sustainable Future)
  • कुल अंकों का 15% हिस्सा 9 भाषाओं (टेलीफोनिक और वेब-आधारित) में एकत्र 10,000 से अधिक सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रदान किया गया।

• भारतीय  स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की स्थिति:
  • पिछले 7 वर्षों में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 120% (CAGR) की दर से बढ़ी है और अक्तूबर 2023 तक एक लाख से अधिक स्टार्टअप्स मौजूद थे।
  • पिछले सात वर्षों में देश भर के लगभग 670+ ज़िलों में उपस्थिति के साथ स्टार्टअप का कवरेज छह गुना बढ़ गया है।
  • लगभग 50% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित हैं।

स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने हेतु कौन-सी पहलें की गई हैं?

• फंड ऑफ फंड्स (FoF) योजना:
  • जून 2016 में 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्थापित स्टार्टअप योजना के लिये FoF का उद्देश्य कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्रों में योगदान को बढ़ाकर घरेलू पूंजी तक पहुँच की सुविधा प्रदान करके भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है।
• स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISF): 
  • SISF, 945 करोड़ रुपए के कोष की सहायता के साथ वर्ष 2021-22 से चार वर्ष की अवधि के लिये अनुमोदित किया गया था जिसके तहत अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश एवं व्यावसायीकरण के लिये स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट:
  • स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित मैचमेकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमियों के लिये एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से कई निवेशकों तक अपने विचारों को पहुँचाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है।
• स्टार्टअप इंडिया की बहुपक्षीय गतिविधियाँ: स्टार्टअप20:
  • वर्ष 2023 में G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान स्थापित स्टार्टअप20 (Startup20), स्टार्टअप के लिये एक समर्पित वैश्विक मंच है, जो बड़े उद्यमों के लिये B20 को प्रतिबिंबित करता है। भारत का स्टार्टअप20, जो अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, एक स्टार्टअप हब के रूप में अपनी स्थिति को प्रदर्शित करता है।
  • एक संवाद मंच के रूप में यह G20 इंडिया शेरपा तथा स्टार्टअप20 सचिवालय द्वारा समर्थित व्यापक आर्थिक मुद्दों पर G20 नेताओं को शामिल करता है।
• स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अन्य हस्तक्षेप:
  • स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक:
    • DPIIT, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (National Startup Day) यानी 16 जनवरी के समीप स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन करता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, नीति निर्माताओं एवं अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एकजुट करना है।
  • राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (NSA) के अंतर्गत सहायता प्रदान करना: 
    • यह स्टार्टअप इंडिया द्वारा उन स्टार्टअप एवं पारिस्थितिकी तंत्र समर्थकों को पहचानने के साथ पुरस्कृत करने के लिये शुरू की गई एक पहल है जो रोज़गार अथवा धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ मापने योग्य सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए नवीन उत्पादों तथा स्केलेबल उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं।
  • MAARG पोर्टल:
    • स्टार्टअप इंडिया द्वारा MAARG पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भूगोल एवं पृष्ठभूमि में स्टार्टअप के लिये मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने वाला वन-स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है।
• स्टार्टअप्स के लिये अन्य संबंधित पहलें:
  • डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क
  • फिशरीज़ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज
  • स्टार्ट अप इंडिया फंड
  • स्टार्टअप्स के लिये नीतिगत सुधार
  • स्टार्ट-अप सेल्स
  • राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद
  • आत्मनिर्भर भारत ARISE-अटल न्यू इंडिया चैलेंज
  • AIM-iCREST
  • राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 क्या है?

स्टार्टअप इंडिया के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023, उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करने वाले असाधारण स्टार्टअप एवं समर्थकों को सम्मानित और पुरस्कृत करता है।

• "आत्मनिर्भर भारत" मिशन की दिशा में भारत की विनिर्माण क्षमताओं में सुधार लाने पर ध्यान देने के साथ सरकार द्वारा पहचाने गए चैंपियन क्षेत्रों पर भी विचार किया गया है।
• प्रमुख तथ्य:
  • राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के चौथे संस्करण में 2,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पूरे बोर्ड में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के बीच पहल की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है।
  • NSA 2023 ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य किया है, साथ ही समावेशिता के लिये एक उल्लेखनीय प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित की है।
  • NSA 2023 के लिये बड़ी संख्या में स्टार्टअप उद्यमों में नेतृत्व वाले पदों हेतु महिलाओं ने आवेदन किया है।
  • इसके अतिरिक्त कई अनुप्रयोगों ने स्वयं को स्थिरता चैंपियन के रूप में भी नामांकित किया है, जो जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा या संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है? (2014)

(a) उद्योगों को प्रदान की जाने वाली एक अल्पकालिक पूंजी
(b) नए उद्यमियों को प्रदान की गई एक दीर्घकालिक स्टार्ट-अप पूंजी
(c) हानि की स्थिति में उद्योगों को प्रदान की जाने वाली धनराशि
(d) उद्योगों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिये प्रदान की गई धनराशि

उत्तर: (b)

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मेन्स: 

प्रश्न . "मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम और आमूल-चूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है।" तर्कसंगत तर्कों के साथ चर्चा कीजिये।(2015)