अंतर्राष्ट्रीय संबंध
आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक
- 31 Jan 2022
- 6 min read
प्रिलिम्स के लिये:आसियान देश, ADGMIN, भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022, आसियान क्षेत्रीय मंच, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। मेन्स के लिये:भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तथा इसका महत्त्व, आसियान के साथ भारत के संबंध। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत के साथ आसियान देशों के डिजिटल मंत्रियों (ADGMIN) की दूसरी बैठक आयोजित की गई तथा इस दौरान क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिये भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना वर्ष 2022 को अंतिम रूप दिया गया।
प्रमुख बिंदु:
- परिचय:
- ADGMIN, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) के 10 देशों और संवाद साझेदार देशों-ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूरसंचार मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक है। .
- आसियान देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
- ADGMIN, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) के 10 देशों और संवाद साझेदार देशों-ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूरसंचार मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक है। .
- भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022:
- भारत और आसियान देशों ने संयुक्त रूप से एक कार्य योजना को मंज़ूरी दी है जिसके तहत वे चोरी और नकली मोबाइल हैंडसेट के उपयोग से निपटने के लिये एक प्रणाली विकसित करेंगे।
- सहयोग के अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शामिल है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), 5G, उन्नत उपग्रह संचार, साइबर फोरेंसिक जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के उभरते क्षेत्र में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने पर भी ज़ोर दिया जाएगा।
- ICT का महत्त्व:
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) नागरिकों और राज्य के बीच बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणालियों व संस्थानों को सक्षम एवं मज़बूत करती है।
- ICT का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और सूचना के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिये नागरिकों को अवसर प्रदान करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।
- प्रौद्योगिकी कोविड -19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है जो न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिये एक चुनौती है बल्कि देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
- भारत द्वारा उठाए गए संबंधित कदम:
- दूरसंचार मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लोगों की मदद करने और उनके चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के लिये एक पोर्टल लॉन्च किया था।
- यह परियोजना केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) प्रणाली द्वारा समर्थित है, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा सुरक्षा, चोरी और मोबाइल हैंडसेट की पुन: प्रोग्रामिंग सहित अन्य चिंताओं को दूर करने के लिये शुरू किया गया था।
- दूरसंचार मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लोगों की मदद करने और उनके चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के लिये एक पोर्टल लॉन्च किया था।
अन्य संबंधित समूह
- आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) प्लस:
- यह 10 आसियान देशों और आठ संवाद भागीदार देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक है।
- एडीएमएम-प्लस देशों में दस आसियान सदस्य राज्य और आठ अन्य देश शामिल हैं- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- आसियान क्षेत्रीय मंच:
- वर्ष 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है।
- इसमें 27 सदस्य शामिल हैं: 10 आसियान सदस्य देश, 10 आसियान संवाद भागीदार (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका); बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका व तिमोर-लेस्ते एवं एक आसियान पर्यवेक्षक (पापुआ न्यू गिनी)।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS):
- वर्ष 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) भारत-प्रशांत क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग हेतु 18 क्षेत्रीय नेताओं (देशों) का एक मंच है।
- इसमें आसियान के दस सदस्य देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार,फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ 8 अन्य देश- ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।