SC ने रैखिक परियोजनाओं हेतु अनियमित मृदा निष्कर्षण में परिवर्तन किया | 06 Apr 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने तीन वर्ष पहले जारी पर्यावरण मंत्रालय की एक अधिसूचना को परिवर्तित कर दिया। इस अधिसूचना ने सड़क और रेलवे निर्माण जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिये साधारण मृदा निष्कर्षण को पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की आवश्यकता से छूट प्रदान की है। 

• मार्च, 2020 में प्रारंभ हुई छूट को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) में एक चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसने अक्तूबर, 2020 में मंत्रालय को तीन माह के भीतर इसका पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। 

रैखिक परियोजनाओं हेतु वर्ष 2020 की छूट क्या थी?

• पृष्ठभूमि:
  • सितंबर, 2006 में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (EC) की आवश्यकता वाली गतिविधियों की रूपरेखा प्रदान की गई।
  • जनवरी, 2016 में बाद की अधिसूचना ने कुछ परियोजनाओं को आवश्यकतानुसार छूट प्रदान की।
• वर्ष 2020 की अधिसूचना में प्रदान की गई छूट:
  • मार्च, 2020 में एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता से छूट वाली गतिविधियों की सूची को विस्तृत किया गया। इसमें रैखिक परियोजनाओं में उपयोग के लिये साधारण मृदा निष्कर्षण, जिसे सोर्सिंग भी कहा जाता है, शामिल था।

वर्ष 2020 में प्रदान की गई छूट को चुनौती क्यों दी गई?

• याचिकाकर्त्ता द्वारा दी गई चुनौती के आधार:
  • छूट को NGT के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अंधाधुंध मृदा निष्कर्षण की अनुमति प्रदान करना मनमाना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है।
    • याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि छूट ने पट्टों में पूर्व EC की आवश्यकता का उल्लंघन किया है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले, 2012 में निर्णय दिया था।
  • याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि मंत्रालय ने वर्ष 2020 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियाँ मांगने की कानूनी प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ कर दिया था।
  • आलोचकों का तर्क है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 'लोकहित' की आड़ में पर्यावरण स्वीकृति (EC) प्रक्रिया में प्रदान की गई छूट ने निजी खनन कंपनियों और ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने का एक विकल्प मात्र के रूप में काम किया।
• सरकार का तर्क:
  • NGT के समक्ष केंद्र ने तर्क दिया कि छूट "आम जनता की सहायता के लिये" आवश्यक थी, जिससे गुजरात में कुम्हार किसानों, ग्राम पंचायतों, बंजारा और ओड समुदायों सहित विभिन्न समूहों को लाभ होगा।
    • इसने तर्क दिया कि छूट देना एक नीतिगत मामला है जो न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं है।
  • 2020 की अधिसूचना का व्यापक उद्देश्य मार्च 2020 में अधिनियमित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के साथ संरेखित करना था।
    • इन संशोधनों ने नए पट्टेदारों को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा प्राप्त वैधानिक मंज़ूरी और लाइसेंस के साथ दो साल तक खनन जारी रखने की अनुमति दी।
• NGT का फैसला:
  • अक्तूबर 2020 में NGT ने कहा कि मंत्रालय को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का लक्ष्य रखना चाहिये। पूर्ण छूट के बजाय इसमें उत्खनन प्रक्रिया को विनियमित करने और मात्रा निर्धारित करने जैसे उपयुक्त सुरक्षा उपाय शामिल किये जाने चाहिये।
    • ट्रिब्यूनल ने केंद्र को तीन महीने के भीतर अधिसूचना की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
  • केंद्र की प्रतिक्रिया:
    • केंद्र ने NGT के आदेश पर कार्रवाई में तब तक देरी की जब तक अपीलकर्त्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की।
• SC द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ:
  • न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2020 की व्यापक छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना में स्पष्टता का अभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
    • अधिसूचना में 'रैखिक परियोजनाओं (Linear Projects)' को परिभाषित नहीं किया गया या मृदा के निष्कर्षण की मात्रा और क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं किया गया।
    • इसके अतिरिक्त इसने यह सुनिश्चित नहीं किया कि इन परियोजनाओं के लिये केवल आवश्यक मात्रा में मृदा निष्कर्षण के लिये छूट दी गई, जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य कमज़ोर हो गया।
  • न्यायालय ने अधिसूचना में NGT या सर्वोच्च न्यायालय को मंत्रालय की प्रस्तुतियों में सार्वजनिक नोटिस की आवश्यकता के लिये क्षमा करने का कोई औचित्य नहीं पाया। 
  • इसने निर्णय को मनमाना और समझदारीपूर्ण विचार की कमी माना। न्यायालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अधिसूचना जारी करने में जल्दबाज़ी पर भी प्रश्न उठाया, जब रैखिक परियोजनाएँ संचालित नहीं थीं।

पूर्व उदाहरण क्या हैं?

• जनवरी 2018 में NGT द्वारा 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्रों वाले भवन और निर्माण गतिविधियों के लिये पूर्व EC की आवश्यकता से मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 की अधिसूचना द्वारा दी गई और छूट को रद्द कर दिया गया।
  • छूट को उचित ठहराने के लिये पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार का सुझाव जैसा कुछ भी नहीं था।
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंर्तगत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, NGT ने दिसंबर 2012 और जून 2013 में मंत्रालय द्वारा जारी दो कार्यालय ज्ञापनों को अमान्य कर दिया। इन ज्ञापनों का उद्देश्य वर्ष 2006 की अधिसूचना के अंर्तगत परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरण मंज़ूरी देना था।
• 6 मार्च, 2024 को केरल उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्रों वाले शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक इकाइयों को ईसी (EC) प्राप्त करने से छूट दी गई थी।