भारतीय तटरक्षक जहाज़ समुद्र प्रहरी की आसियान देशों में तैनाती | 19 Sep 2023

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों? 

भारतीय तटरक्षक जहाज़ समुद्र प्रहरी, एक विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण पोत, वर्तमान में 11 सितंबर से 14 अक्तूबर 2023 तक आसियान देशों में तैनात रहेगा। 

• इस पहल की घोषणा रक्षा मंत्री ने नवंबर 2022 में कंबोडिया में आयोजित आसियान रक्षा मंत्री मीटिंग प्लस बैठक के दौरान की थी।
• तैनाती के दौरान इस जहाज़ को बैंकॉक (थाईलैंड), हो ची मिन्ह (वियतनाम) और जकार्ता (इंडोनेशिया) में बंदरगाह पर रुकने की सुविधा प्रदान की गई है।

समुद्र प्रहरी की मुख्य विशेषताएँ: 

• परिचय: 
  • भारतीय तटरक्षक जहाज़ समुद्र प्रहरी अत्याधुनिक प्रदूषण प्रतिक्रिया तकनीक से लैस है। इसे 9 अक्तूबर 2010 को मुंबई में कमीशन किया गया था।
• प्रमुख विशेषताएँ: 
  • जहाज़ उन्नत प्रदूषण नियंत्रण गियर से लैस है, जिसमें तेल रिसाव को रोकने के लिये हाई-स्प्रिंट बूम और रिवर बूम जैसे रोकथाम उपकरण, साथ ही स्किमर एवं साइड स्वीपिंग आर्म्स जैसे तेल पुनर्प्राप्ति उपकरण तथा भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर भंडारण सुविधाएँ शामिल हैं।
    • जहाज़ प्रदूषण प्रतिक्रिया कॉन्फिगरेशन में चेतक हेलीकॉप्टर से भी लैस है।
  • इसमें मानव रहित मशीनरी संचालन की क्षमता भी मौजूद है।

• गतिविधियाँ: 
  • एक विदेशी विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, जहाज़ ने 13 राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को "पुनीत सागर अभियान" में भाग लेने के लिये भेजा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम है और साझेदार देशों के साथ समन्वय में समुद्र तट की सफाई एवं इसी प्रकार की गतिविधियों पर केंद्रित है।

समुद्री प्रदूषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पहल: 

• संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS), 1982 हस्ताक्षरकर्त्ता राज्यों को डंपिंग द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने हेतु एक कानूनी ढाँचा विकसित करने का आह्वान करता है।
  • भारत UNCLOS का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
• जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिये अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships- MARPOL) परिचालन संबंधी या आकस्मिक कारणों से जहाज़ों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने का आह्वान करता है।
  • भारत MARPOL का हस्ताक्षरकर्ता है।
• लंदन अभिसमय और लंदन प्रोटोकॉल का उद्देश्य समुद्री पर्यावरण को समुद्र में अपशिष्ट तथा अन्य पदार्थों के डंपिंग से होने वाले प्रदूषण से बचाना है।
  • लंदन अभिसमय  वर्ष 1972 में अपनाया गया और वर्ष 1975 में लागू हुआ। लंदन प्रोटोकॉल वर्ष 1996 में अपनाया गया और वर्ष 2006 में लागू हुआ।
  • भारत इनमें से किसी में भी भागीदार नहीं है।
• भारत-नॉर्वे द्वारा समुद्री प्रदूषण से निपटने हेतु पहल: भारत और नॉर्वे अपने अनुभव और क्षमता को साझा करते हुए स्‍वच्‍छ एवं स्वस्‍थ महासागरीय विकास, समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग एवं ब्लू इकोनॉमी के विकास के प्रयासों के लिये प्रतिबद्ध हैं।