सागर परिक्रमा | 23 Feb 2023

चर्चा में क्यों?  

मत्स्य विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने 19 फरवरी, 2023 को सूरत, गुजरात में सागर परिक्रमा चरण III कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:  

• इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना, सतत् संतुलन पर ध्यान देने के साथ उत्तरदायित्त्वपूर्ण मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना है। 
• इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 को मांडवी से की गई थी और इसका समापन 6 मार्च, 2022 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था।
• इस अवसर पर मछुआरों और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गए थे।
• साथ ही सतपती मछली बाज़ार का उद्घाटन अत्याधुनिक मानकों के अनुरूप किये जाने की भी घोषणा की गई थी।

सागर परिक्रमा:

• परिचय: 
  • यह सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिये पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है। 
• महत्त्व: 
  • यह राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हेतु समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के साथ स्थायी संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेगा। 

भारत में मत्स्य क्षेत्र की स्थिति:

• परिचय:  
  • भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख देश है।
  • भारत विश्व में मछली निर्यातक चौथा सबसे बड़ा देश है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।
    • इसके अलावा भारत दुनिया में अंतर्देशीय मछली उत्पादन में पहले स्थान पर और समग्र मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। 
  • वर्तमान में यह क्षेत्र देश में 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। 
• मत्स्य क्षेत्र से संबंधित पहल: 
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
  • पाक खाड़ी योजना
  • मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF)
• भारत के मत्स्य क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ: 
  • अवैध, असूचित और अनियमित (Illegal, Unreported and Unregulated- IUU) मत्स्य पालन: IUU मत्स्यन भारत के मत्स्य क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है और अक्सर इसका पता नहीं चल पाता है।  
    • IUU माध्यम द्वारा मछली पकड़ने से मछलियों के स्टॉक में गिरावट आ सकती है और यह वैध मछुआरों को भी हानि पहुँचा सकता है। 
  • इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण सुविधाओं और परिवहन जैसे पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप मत्स्य उत्पादन के बाद नुकसान उठाना पड़ता है और उच्च मूल्य वाले बाज़ारों तक पहुँच सीमित हो जाती है।
  • क्रेडिट तक सीमित पहुँच: भारत में छोटे पैमाने के मछुआरे अक्सर क्रेडिट हासिल करने के लिये संघर्ष करते हैं, जो व्यवसायों में निवेश करने और आजीविका में सुधार करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है।
  • जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन भारत के मत्स्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जिससे मछली वितरण में परिवर्तन हो रहा है और मछली प्रजनन दर प्रभावित हो रही है।
  • यह चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को भी बढ़ाता है, जो मछली पकड़ने वाली नौकाओं और बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर सकता है।

आगे की राह

• निरंतर मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देना: सरकार मत्स्यन की अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर एवं अत्यधिक मछली पकड़ने से बचने हेतु कोटा और प्रतिबंध व्यवस्था सुनिश्चित कर स्थायी मत्स्यन की प्रथाओं को बढ़ावा दे सकती है। इससे मछली के स्टॉक को दीर्घावधि तक बनाए रखने के साथ मछुआरों की आजीविका की रक्षा करेगा।
• IUU मत्स्य पालन विनियमों को सुदृढ़ करना: सरकार को अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्यन की घटनाओं को रोकने के लिये नियमों को मज़बूत करना चाहिये। इसमें मछली पकड़ने वाली नौकाओं की उपग्रह निगरानी और उल्लंघन करने वालों के लिये दंड जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
• बुनियादी ढाँचे का विकास: कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, प्रसंस्करण संयंत्रों और परिवहन जैसे बुनियादी ढाँचे में निवेश से मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा नुकसान को कम किया जा सकेगा।

स्रोत: पी.आई.बी.